Microfinance कंपन्यांनी महागाईचा हवाला देत RBI कडे कर्ज घेणाऱ्यांच्या कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा **₹3 लाखांवरून ₹4.5 लाख** करण्याची मागणी केली आहे. या बदलामुळे छोट्या कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढीची गरज
गेल्या पाच वर्षांपासून कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा स्थिर आहे. मात्र, वाढती महागाई पाहता ही मर्यादा आता कालबाह्य ठरत असल्याचे मत इंडस्ट्रीतील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास, कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांना अधिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे शक्य होईल.
उद्योगाची सद्यस्थिती आणि आव्हाने
आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, वित्त वर्ष 2027 च्या पहिल्या तिमाहीत संपूर्ण इंडस्ट्रीचा पोर्टफोलिओ 7.6 टक्क्यांनी आकुंचन पावून ₹3.26 लाख कोटींवर आला आहे. कंपन्या आता महसूल टिकवण्यासाठी मोठ्या कर्जांवर (Higher-value loans) भर देत आहेत, ज्यामुळे नव्या कर्जांच्या आकारमानात 15 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
मालमत्तेच्या गुणवत्तेवर (Asset Quality) संमिश्र परिणाम
- सकारात्मक: 30 ते 89 दिवस थकबाकी असलेले सुरुवातीचे डिफॉल्ट्स 1.6 टक्क्यांवरून 0.8 टक्क्यांवर खाली आले आहेत.
- नकारात्मक: जुन्या कर्जांचे डिफॉल्ट्स (180 दिवस+) अजूनही चिंतेचा विषय आहेत, जे 4.4 टक्क्यांनी वाढून 17.4 टक्क्यांवर पोहोचले आहेत.
निधी वाटप आणि UPI शुल्काचे संकट
क्षेत्रातील एकूण ₹17,706 कोटींच्या वाटपापैकी 92 टक्के निधी हा केवळ मोठ्या कंपन्यांकडे गेला आहे, ज्यामुळे छोट्या कंपन्यांसमोर भांडवलाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. याशिवाय, ऑक्टोबर 2026 पासून UPI व्यवहारांवर लागू होणारा 0.4 टक्क्यांचा मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) कर्ज वसुलीच्या प्रक्रियेवर परिणाम करू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.