शेअर्सच्या बदल्यात कर्ज (Loan Against Shares) घेताना आता अधिक सावध राहण्याची गरज आहे. १ जुलै २०२६ पासून लागू झालेल्या RBI च्या नवीन नियमांनुसार, आता वैयक्तिक कर्जाची मर्यादा **₹१ कोटी** निश्चित करण्यात आली आहे, तसेच LTV रेशोमध्येही मोठे बदल झाले आहेत.
शेअर्सच्या बदल्यात कर्ज (LAS) घेणे ही एक लोकप्रिय सोय असली तरी, बाजारातील अस्थिरतेमुळे हे एक मोठे जोखमीचे साधन ठरू शकते. १ जुलै २०२६ पासून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) या कर्जांसाठी अधिक कडक नियमावली लागू केली आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना आता अधिक शिस्त पाळावी लागेल.
RBI ची नवीन नियमावली
मध्यवर्ती बँकेच्या नवीन नियमांनुसार, आता एका व्यक्तीला जास्तीत जास्त ₹१ कोटी पर्यंतच कर्ज घेता येईल. यामुळे गुंतवणूकदारांवर कर्जाचा अतिरिक्त भार पडणार नाही. याशिवाय, कर्ज आणि शेअर मूल्याचे गुणोत्तर (LTV) देखील ठरवून देण्यात आले आहे:
- लिस्टेड शेअर्ससाठी: ६०% LTV (म्हणजेच ₹१० लाखांच्या शेअर्सवर ₹६ लाख कर्ज)
- इक्विटी म्युच्युअल फंड, REITs आणि InvITs साठी: ७५% LTV
- डेट म्युच्युअल फंड आणि टॉप-रेटेड बॉण्ड्ससाठी: ८५% LTV
तसेच, शेअर मार्केट किंवा IPO मध्ये गुंतवणुकीसाठी घेतलेल्या कर्जाची मर्यादा ₹२५ लाखांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आली आहे.
मार्जिन कॉल आणि लिक्विडेशनचा धोका
जेव्हा शेअर बाजारात मोठी घसरण होते, तेव्हा तुमच्याकडे गहाण ठेवलेल्या शेअर्सचे मूल्य कमी होते. अशा वेळी LTV रेशो ६०% च्या वर गेल्यास लेंडर तुम्हाला 'मार्जिन कॉल' पाठवतो. अशा वेळी तुम्हाला ७ दिवसांच्या आत अतिरिक्त शेअर्स जमा करावे लागतात किंवा कर्जाचा काही भाग फेडावा लागतो. जर तुम्ही यात अपयशी ठरलात, तर लेंडरला तुमचे शेअर्स विकून (Forced Liquidation) पैसे वसूल करण्याचा पूर्ण कायदेशीर अधिकार असतो.
टॅक्स आणि आर्थिक परिणाम
शेअर्स गहाण ठेवताना कॅपिटल गेन्स टॅक्स लागत नाही, कारण तो विक्रीचा व्यवहार नसतो. परंतु, जर बँकेने तुमचे शेअर्स विकले, तर तो 'टॅक्सेबल ट्रान्सफर' मानला जातो आणि तुम्हाला त्यावर कर भरावा लागू शकतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, शेअर्स विकल्यानंतरही जर कर्जाची पूर्ण परतफेड झाली नाही, तर उरलेल्या रकमेसाठी तुम्ही वैयक्तिकरित्या जबाबदार असता. म्हणूनच, बाजार पडल्यावर होणारे नुकसान टाळण्यासाठी नेहमी पोर्टफोलिओमध्ये पुरेसा बफर राखणे गरजेचे आहे.