ऑगस्ट २०२६ मध्ये भारतीय जीवन विमा क्षेत्राने **३३.१%** वाढ नोंदवत **४१,१९८ कोटी रुपयांचा** प्रीमियम गोळा केला आहे. ग्रुप पॉलिसीमधील तेजीमुळे हा आकडा वाढला असला तरी, रिटेल वाढ आणि बदलणारे नियम गुंतवणूकदारांच्या चिंतेचे विषय ठरत आहेत.
भारतीय जीवन विमा क्षेत्रासाठी ऑगस्ट २०२६ चा महिना उत्साहवर्धक ठरला आहे. नवीन बिझनेस प्रीमियम (NBP) मध्ये ३३.१% ची वार्षिक वाढ होऊन तो ४१,१९८ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. अनेक विमा कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये अलीकडे झालेली घसरण पाहता, ही आकडेवारी बाजाराला काहीसा दिलासा देणारी आहे.
वाढीचे नेमके गणित काय?
ही वाढ वरवर मोठी दिसत असली तरी, त्यामागचे वास्तव समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. एकूण प्रीमियम वाढीमध्ये ५६.१% वाटा हा 'ग्रुप सिंगल-प्रीमियम' व्यवसायाचा आहे. हे कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून येणारे मोठे एकरकमी पेमेंट्स आहेत. याउलट, वैयक्तिक (रिटेल) विमा क्षेत्रात वाढ साधारण १४% इतकी मर्यादित राहिली आहे. विमा कंपन्यांसाठी रिटेल पॉलिसी हा नफ्याचा मुख्य स्रोत असतो, त्यामुळे ग्रुप आणि रिटेल प्रीमियममधील हे अंतर गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे 'मॉनिटरेबल' ठरते.
या कामगिरीत LIC चा वाटा मोठा असून त्यांनी ४५.३% नी मोठी झेप घेतली आहे. खाजगी विमा कंपन्यांच्या बाबतीत सरासरी वाढ साधारण २०% च्या आसपास राहिली आहे.
रेगुलेटरी संकटे आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोके
ऑपरेशनल वाढ चांगली असली तरी, IRDAI च्या नव्या नियमावलीची टांगती तलवार क्षेत्रावर आहे. एजंट आणि वितरकांच्या कमिशन संरचनेत मोठे बदल करण्याचे संकेत नियामक देत आहेत. मोठ्या 'अपफ्रंट' कमिशनऐवजी 'स्टेप-बाय-स्टेप' पेंमेंट मॉडेल आणण्याचा विचार सुरू आहे. यामुळे शॉर्ट टर्ममध्ये कंपन्यांच्या खर्चावर (Expense Ratio) दबाव येऊ शकतो. तसेच, बँकांमार्फत पॉलिसी विकण्याच्या (Bancassurance) मॉडेलवरही सरकारचे लक्ष असल्याने अनिश्चिततेचे वातावरण कायम आहे.
पुढे काय?
आगामी काळात खाजगी विमा कंपन्या रिटेल प्रीमियममध्ये किती वेगवान वाढ नोंदवतात, याकडे बाजाराचे लक्ष असेल. सध्या विमा कंपन्यांचे शेअर्स ऐतिहासिक सरासरीच्या तुलनेत स्वस्त मिळत असले तरी, IRDAI च्या कमिशनसंबंधी अंतिम निर्णयाचा थेट परिणाम नफ्यावर होणार आहे. कंपन्या त्यांच्या वितरण खर्चाचे नियोजन कसे करतात, हेच आता त्यांच्या शेअर्सच्या कामगिरीचा मुख्य आधार असेल.