FY25 पर्यंत लाइफ इन्शुरन्सचा प्रीमियम **₹7.62 लाख कोटींवर** पोहोचला आहे, पण देशाच्या आर्थिक वाढीच्या तुलनेत विम्याचे प्रमाण (Penetration) कमी झाले आहे. कंपन्यांचा कल आता सामान्य लोकांपेक्षा 'हाय-व्हॅल्यू' पॉलिसींवर अधिक असल्याचे दिसून येत आहे.
भारतीय आयुर्विमा क्षेत्रात सध्या एक विचित्र स्थिती पाहायला मिळत आहे. एकीकडे विमा कंपन्यांकडे जमा होणाऱ्या प्रीमियमचा आकडा वेगाने वाढत आहे, तर दुसरीकडे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रमाण (Penetration) घटताना दिसत आहे. Insurance Information Bureau च्या आकडेवारीनुसार, पाच वर्षांपूर्वी ₹5.44 लाख कोटी असलेला प्रीमियम आता FY25 मध्ये ₹7.62 लाख कोटींवर पोहोचला आहे. मात्र, GSDP च्या तुलनेत विम्याचा विस्तार मात्र मंदावला आहे.
हाय-व्हॅल्यू पॉलिसींकडे झुकता कल
पॉलिसींची संख्या 34.94 कोटींवरून 34.32 कोटींवर थोडी घटली असली, तरी 'सम अॅश्युअर्ड' (Sum Assured) ₹115.5 लाख कोटींवरून ₹168.46 लाख कोटींपर्यंत वाढला आहे. याचा अर्थ असा की, विमा कंपन्या आता मोठ्या रकमेच्या (High-value) पॉलिसी विकण्यावर अधिक भर देत आहेत. हे धोरण कंपनीच्या कमाईसाठी फायदेशीर असले, तरी तळागाळातील सामान्य माणसापर्यंत विमा पोहोचवण्याचे आव्हान मात्र मोठे होत आहे.
राज्यानुसार कल
आकडेवारीनुसार, वेस्ट बंगालमध्ये विम्याचे प्रमाण सर्वाधिक 3.11% इतके आहे, तरीही त्यात घसरण झाली आहे. आसाममध्ये विम्याचे प्रमाण 1.04% ने घटले असून ते 2.49% वर आले आहे. दुसरीकडे, हरियाणाने बाजी मारली असून तिथे प्रति पॉलिसी सरासरी सम अॅश्युअर्ड ₹8.83 लाख इतका आहे, जो राष्ट्रीय सरासरी ₹4.91 लाख पेक्षा खूप जास्त आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
इन्शुरन्स सेक्टरमधील या बदलांवर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे. केवळ प्रीमियम वाढणे पुरेसे नाही, तर मार्केट डेप्थ (Market Depth) किती आहे हे पाहणे भविष्यातील कमाईच्या शाश्वततेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. कंपन्या आता केवळ श्रीमंत वर्गावर अवलंबून राहणार आहेत की मास मार्केटमध्ये पुन्हा विस्तार करणार, यावरच पुढचा प्रवास अवलंबून असेल.