Essel Group चे संस्थापक Subhash Chandra यांच्या कर्ज परतफेड योजनेला बँकांनी जोरदार आव्हान दिले आहे. २२,००० कोटींचे दावे अवघ्या ६.२५ कोटी रुपयांत मिटवण्याच्या NCLT च्या निर्णयामुळे बँका आक्रमक झाल्या आहेत.
काय आहे नेमका वाद?
नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने (NCLT) २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, Essel Group चे संस्थापक Subhash Chandra यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रक्रियेत एक वादग्रस्त निकाल दिला. यामध्ये सुमारे २२,००६.५७ कोटी रुपयांचे कर्ज फक्त ६.२५ ते ६.५ कोटी रुपयांच्या एकरकमी भरपाईत मिटवण्याची परवानगी देण्यात आली. म्हणजेच, बँकांना त्यांच्या एकूण रकमेच्या ९९.९७% इतका मोठा 'हेअरकट' (Haircut) सहन करावा लागणार आहे.
बँकांची मोठी मोर्चेबांधणी
या अन्यायी वाटपाविरोधात आता युनियन बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक आणि एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स यांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका मैदानात उतरल्या आहेत. या बँकांनी NCLAT (National Company Law Appellate Tribunal) कडे धाव घेत या निर्णयाला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एचडीएफसी बँक देखील या प्रकरणी अपीलाचा विचार करत आहे.
गंभीर चिंता आणि भविष्यातील परिणाम
बँकांचा मुख्य आक्षेप या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर आहे. कर्जवसुलीच्या वेळी फॉरेंसिक ऑडिटची (Forensic Audit) मागणी नाकारण्यात आल्याने बँकांच्या शंका अधिक बळावल्या आहेत. केवळ ८०.८१% खाजगी सावकारांच्या समर्थनामुळे हा प्रस्ताव मंजूर झाला, ज्याकडे इतर बँकांनी दुर्लक्ष करून चालणार नाही असे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
ही घटना भविष्यातील कॉर्पोरेट लेंडिंगसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. वैयक्तिक हमीवर (Personal Guarantee) दिलेली कर्जे अशा प्रकारे शून्य वसुलीत संपणार असतील, तर बँकांना त्यांच्या भविष्यातील जोखीम मूल्यांकन नियमांत (Risk Assessment) मोठे बदल करावे लागतील. सध्या NCLAT कडून काय निकाल येतो, याकडे संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.