Canara Bank, Union Bank आणि LIC Housing Finance यांनी Subhash Chandra यांच्या वैयक्तिक इन्सॉल्व्हन्सी प्लॅनला आव्हान दिले आहे. ₹22,006 कोटींच्या कर्जाच्या बदल्यात केवळ ₹6.5 कोटींची ऑफर दिल्याने बँका आक्रमक झाल्या आहेत.
एसेल ग्रुपचे (Essel Group) चेअरमन सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्लॅनवर आता कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने (NCLT) यापूर्वी हा प्रस्ताव मंजूर केला होता, मात्र आता कॅनरा बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स यांसारख्या मोठ्या कर्जदारांनी या निर्णयाला नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) मध्ये आव्हान दिले आहे. ₹22,006 कोटींच्या प्रचंड दाव्यासमोर केवळ ₹6.5 कोटींची ऑफर म्हणजे बँकांसाठी मोठी आर्थिक फसवणूक असल्याचे मानले जात आहे.\n\n### वादाचे मुख्य कारण काय?\n\nया प्रकरणातील मुख्य वादाचा मुद्दा म्हणजे मतदानाचा अधिकार. कर्जदारांचा असा आरोप आहे की, हा रिझोल्यूशन प्लॅन मंजूर करताना चंदा कुटुंबियांशी संबंधित कंपन्यांनी फेरफार केले आहेत. वीणा इन्व्हेस्टमेंट्स, डायरेक्ट मीडिया डिस्ट्रीब्युशन व्हेंचर्स, वर्ल्ड क्रेस्ट ॲडव्हायझर्स, लिमोनेड कॅपिटल ॲडव्हायझर्स आणि कॉर्पकॉल कॅपिटल ॲडव्हायझर्स या पाच कंपन्यांनी क्रेडिटर कमिटीमध्ये प्रॉक्सी म्हणून काम केले. या कंपन्यांकडे सुमारे 61.78% वोटिंग शेअर्स होते, ज्याच्या जोरावर हा प्लॅन बहुमताने मंजूर झाला.\n\nकर्जदारांचा युक्तिवाद आहे की, या कंपन्या 'रिलेटेड पार्टी' (Related Party) च्या व्याख्येत मोडतात, त्यामुळे त्यांना मतदानाचा अधिकार नसावा. इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड (IBC) च्या नियमांचे हे उल्लंघन असल्याचे बँकांचे म्हणणे आहे.\n\n### ट्रिब्युनलची भूमिका आणि पुढील दिशा\n\nयापूर्वी NCLT मध्ये झालेल्या सुनावणीत सदस्यांमध्ये मतभेद होते, त्यानंतर तिसऱ्या सदस्याने, निलेश शर्मा यांनी निर्णायक मते दिली होती. त्यांच्या मते, कर्जदाराकडे वैयक्तिक मालमत्ता मर्यादित असल्याने दिवाळखोरीची प्रक्रिया पुढे नेल्यास बँकांच्या हाती काहीच लागणार नाही. मात्र, आता NCLAT आगामी 1 सप्टेंबर 2026 रोजी या प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे. या निर्णयाकडे संपूर्ण कॉर्पोरेट जगत आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे, कारण हा निकाल भविष्यातील 'पर्सनल गॅरंटी' आणि 'रिलेटेड पार्टी वोटिंग' प्रकरणांसाठी एक महत्त्वाचा पायंडा ठरू शकतो.