AUM वाढले, NPA डोके वर काढतेय! Laxmi India Finance Q3 FY26 चे काय सांगते निकाल?
Laxmi India Finance लिमिटेडने Q3 FY26 (आर्थिक वर्ष 2025-26) चे तिमाही निकाल जाहीर केले आहेत. या तिमाहीत कंपनीच्या AUM (Assets Under Management) मध्ये चांगली वाढ दिसून आली असून ते ₹1,451 कोटींवर पोहोचले आहे. ही वाढ मुख्यतः सिक्युअर्ड MSME (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) कर्ज आणि वाहन कर्जांमुळे (Vehicle Loans) झाली आहे. MSME कर्जांचा वाटा एकूण कर्जांच्या 83-84% आहे, ज्यात सरासरी तिकीट साईज (Ticket Size) ₹7-8 लाख आणि LTV (Loan-to-Value) रेशो 45-50% आहे.
NPAचा धोका कायम
एकीकडे AUM वाढत असताना, दुसरीकडे GNPA (Gross Non-Performing Assets) 2.4% पर्यंत वाढला आहे. एका डायरेक्ट असाइनमेंट (DA) ट्रान्झॅक्शनमधील (Transaction) पार्टनर NBFC कडून झालेल्या डिफॉल्टमुळे (Default) ही वाढ झाली आहे. कंपनीने या डिफॉल्टमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी आतापर्यंत ₹9 कोटींची तरतूद (Provisioning) केली आहे आणि उर्वरित ₹8 कोटींची तरतूद पुढील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (Q1 FY27) केली जाईल.
भविष्यातील मोठी उद्दिष्ट्ये
या एका तात्पुरत्या धक्क्याला बाजूला सारत, Laxmi India Finance भविष्यात 30-35% च्या CAGR (Compound Annual Growth Rate) दराने AUM वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवत आहे. पुढील पाच वर्षांत AUM ₹5,000 कोटींपर्यंत नेण्याचे कंपनीचे स्वप्न आहे. यासोबतच, कंपनी 3.5% ते 3.75% पर्यंत ROA (Return on Assets) मिळवण्याचा मानस आहे. लवकरच अपेक्षित असलेल्या क्रेडिट रेटिंगमधील (Credit Rating) सुधारणेमुळे पुढील एक ते दोन वर्षांत कंपनीच्या कॉस्ट ऑफ फंड्समध्ये (Cost of Funds) 100-150 बेसिस पॉईंट्स (Basis Points) घट होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे कंपनीला अधिक फायदा होईल.
आव्हाने आणि विस्तार योजना
सध्या, कंपनीचा ऑपरेटिंग कॉस्ट (Operating Cost) AUM च्या सुमारे 9% आहे, जी इतर कंपन्यांच्या तुलनेत जास्त आहे. याचे कारण कंपनीचे 100% डायरेक्ट सोर्सिंग मॉडेल (Direct Sourcing Model) आणि नवीन शाखा उघडणे आहे. मात्र, टेक्नॉलॉजीच्या (Technology) मदतीने यात कपात करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कंपनी एप्रिल-मे 2026 पर्यंत महाराष्ट्रातही आपला विस्तार करण्याची योजना आखत आहे.
Laxmi India Finance ने FY18 मध्ये केवळ ₹200 कोटींच्या AUM सह सुरुवात केली होती आणि आता ते ₹1,451 कोटींवर पोहोचले आहेत, हे त्यांचे सातत्यपूर्ण वाढीचे धोरण दर्शवते. गुंतवणूकदारांनी DA ट्रान्झॅक्शन डिफॉल्टचे निराकरण, ऑपरेटिंग खर्चात कपात आणि महाराष्ट्रातील विस्तारावर बारकाईने लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.