Gold Loan Market: मोठ्या NBFCs चा सुवर्णमार्ग; गोल्ड लोन क्षेत्रात आक्रमक विस्ताराची तयारी

BANKINGFINANCE
Whalesbook Logo
AuthorSiddharth Joshi|Published at:
Gold Loan Market: मोठ्या NBFCs चा सुवर्णमार्ग; गोल्ड लोन क्षेत्रात आक्रमक विस्ताराची तयारी

भारतीय NBFCs आता आपल्या पोर्टफोलिओला सुरक्षित करण्यासाठी गोल्ड लोन (Gold Loan) क्षेत्राकडे वळल्या आहेत. जुलै २०२६ पर्यंत या क्षेत्राने **६८.५%** ची जबरदस्त वार्षिक वाढ नोंदवली असून, Tata Capital आणि Aditya Birla Capital सारख्या दिग्गज कंपन्यांच्या एन्ट्रीमुळे स्पर्धेत मोठी वाढ झाली आहे.

भारतीय बिगर-बँकिंग वित्तीय क्षेत्रात (NBFC) एक मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. असुरक्षित कर्जे आणि मायक्रोफायनान्स क्षेत्रातील वाढते जोखीम टाळण्यासाठी मोठ्या वित्तीय संस्थांनी गोल्ड लोन व्यवसायावर लक्ष केंद्रित केले आहे. जुलै २०२६ पर्यंत या क्षेत्रातील क्रेडिट वाढ तब्बल ६८.५% पर्यंत पोहोचली आहे.

सुरक्षिततेसाठी सोन्याचा आधार

कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांसाठी सोने हे एक 'लिक्विड' तारण आहे, ज्याची किंमत ठरवणे सोपे असते. यामुळेच Aditya Birla Capital, Tata Capital आणि L&T Finance सारख्या मोठ्या कंपन्या आपल्या उत्पन्नाचे स्त्रोत बदलत आहेत. सोन्याच्या किमती टिकून असल्याने, कर्जदारांना जास्त लोन मिळणे सोपे झाले आहे, ज्यामुळे या व्यवसायाला गती मिळाली आहे.

आक्रमक विस्तार आणि अधिग्रहण (Acquisitions)

या क्षेत्रात आता Muthoot Finance आणि Manappuram Finance सारख्या जुन्या खेळाडूंना मोठ्या कंपन्यांचे आव्हान मिळत आहे. टाटा कॅपिटलने 'Yogakshemam Loans' तर गोदरेज फायनान्सने 'Kanakadurga Finance' ला अधिग्रहित करून आपले जाळे विस्तारले आहे. तसेच L&T Finance ने देखील 'Paul Merchants Finance' चा गोल्ड लोन व्यवसाय आपल्यात समाविष्ट केला आहे.

शाखांचा झपाट्याने विस्तार

Aditya Birla Capital ने पुढील तीन वर्षांत १,००० नवीन शाखा उघडण्याचे लक्ष्य ठेवले असून, मार्च २०२७ पर्यंत २०० ते ३०० शाखा सुरू करण्याचे नियोजन आहे. दुसरीकडे, Bajaj Finance देखील आपली व्याप्ती वाढवत असून, वर्षाच्या अखेरीस २,८०० शाखांचे उद्दिष्ट गाठणार आहे. एकूणच, आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये नवीन कंपन्या सुमारे ३,७०० शाखांची भर टाकतील.

आव्हाने आणि RBI ची नजर

ही तेजी चांगली असली तरी, वाढत्या स्पर्धेमुळे लेंडिंग यील्डवर दबाव येण्याची शक्यता आहे. तसेच, वाढत्या शाखांमुळे ऑपरेशनल खर्चही वाढणार आहे. आरबीआय (RBI) या संपूर्ण क्षेत्रावर बारकाईने लक्ष ठेवून असून, लिलाव प्रक्रिया, थर्ड-पार्टी सोर्सिंग आणि LTV (Loan-to-Value) रेशोबाबतच्या नियमांचे पालन करणे कंपन्यांसाठी अनिवार्य असणार आहे.

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.