L&T Finance ने 'लक्ष्य २०२१' (Lakshya 2031) नावाचे नवे धोरण आणले आहे. या अंतर्गत कंपनी आपल्या कर्ज वितरणाचे पुस्तक (Loan Book) २०२१ पर्यंत ₹३ लाख कोटींपर्यंत वाढवण्याचे ध्येय ठेवत आहे. यासाठी दरवर्षी **20%** वाढीचा वेग साधण्याचा मानस आहे. या योजनेत रिटेल कर्ज वितरण, गोल्ड लोनचा विस्तार आणि शाखांच्या संख्येत वाढ करण्यावर मुख्य भर असेल.
'लक्ष्य २०२१' अंतर्गत विस्ताराची योजना
L&T Finance Holdings Ltd. ने 'लक्ष्य २०२१' या दीर्घकालीन विकासाच्या धोरणाची घोषणा केली आहे. या धोरणाद्वारे कंपनी स्वतःला एक प्रमुख रिटेल-केंद्रित वित्तीय सेवा प्रदाता म्हणून स्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. कंपनीचे लक्ष्य आहे की चालू असलेल्या अंदाजे ₹1.3 लाख कोटींच्या कर्ज वितरणाच्या पुस्तकाला २०२१ पर्यंत ₹3 लाख कोटींपर्यंत वाढवावे. हा विस्तार सुमारे 20% च्या वार्षिक चक्रवाढ दराने (CAGR) वाढ दर्शवतो, ज्यामध्ये शहरी आणि ग्रामीण भागातील रिटेल कर्ज वितरणाला प्राधान्य दिले जाईल.
आर्थिक उद्दिष्ट्ये आणि पोर्टफोलिओ मिश्रण
या नवीन धोरणांतर्गत, कंपनी 3% ते 3.2% परतावा (Return on Assets) आणि 16% ते 18% पर्यंत इक्विटीवरील परतावा (Return on Equity) मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवत आहे. या बदलाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे, कंपनी आपल्या कर्ज वितरणातील सुरक्षित कर्जांचे प्रमाण वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. सध्या 56% सुरक्षित आणि 44% असुरक्षित कर्जांचे प्रमाण असून, ते 60% सुरक्षित आणि 40% असुरक्षित असे बदलण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे. गोल्ड लोन (Gold Loan) विभाग हा विकासाचा मुख्य आधारस्तंभ असेल, ज्यामध्ये सध्याच्या ₹3,000 कोटींवरून २०२१ पर्यंत सुमारे ₹40,000 कोटींपर्यंत वाढ अपेक्षित आहे.
शाखांचे जाळे आणि डिजिटल धोरण
या विस्ताराला पाठिंबा देण्यासाठी, कंपनी आपल्या भौतिक उपस्थितीमध्ये लक्षणीय वाढ करणार आहे. २०२७ ते २०२९ या आर्थिक वर्षांदरम्यान, L&T Finance सुमारे 500 नवीन शाखा उघडण्याची योजना आखत आहे, ज्यामुळे २०२९ पर्यंत एकूण शाखांची संख्या अंदाजे 2,000 होईल. या शाखा 'संपूर्ण' (Sampoorna) आउटलेट म्हणून काम करतील, जिथे विविध प्रकारची वित्तीय उत्पादने उपलब्ध असतील. या भौतिक विस्तारासोबतच, ग्राहकांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचण्यासाठी डिजिटल-फर्स्ट (Digital-First) दृष्टिकोनही अवलंबला जाईल.
जोखीम व्यवस्थापन आणि नियामक पैलू
कंपनी आपल्या रिटेल बुकचा विस्तार करत असताना, मालमत्तेची गुणवत्ता (Asset Quality) टिकवून ठेवणे गुंतवणूकदारांसाठी एक महत्त्वाचा पैलू असेल. व्यवस्थापनाने अहवाल दिला आहे की, बाह्य घटकांमुळे MSME विभागात काही प्रमाणात दबाव असला तरी, कडक अंडररायटिंग मानकांमुळे (Underwriting Standards) ही जोखीम कमी ठेवण्यात मदत झाली आहे. बाजारातील संभाव्य अस्थिरतेचा सामना करण्यासाठी कंपनीने मागील तिमाहीत सरासरी ₹13,000 कोटींची तरलता (Liquidity) पातळी राखली होती.
नियामक (Regulatory) वातावरणाबद्दल बोलायचं झाल्यास, व्यवस्थापनाने नमूद केले की, मोठ्या गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी (NBFCs) भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) कठोर नियम योग्य असले तरी, कंपनी सध्या बँकिंग परवाना घेण्याच्या तयारीत नाही, जोपर्यंत नियमांमध्ये बदल होत नाही.