केंद्र सरकारने भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे (LIC) **6.5%** शेअर्स **₹31,552 कोटींना** विकले. या प्रचंड मोठ्या डीलमध्ये चार प्रमुख इन्व्हेस्टमेंट बँक्सना एकत्रितपणे फक्त **₹4 लाख** इतके नाममात्र शुल्क मिळाले आहे. भविष्यातील सरकारी कामांच्या स्पर्धेमुळे हे मोठे फी-कटिंग चर्चेचा विषय ठरले आहे.
LIC च्या शेअर विक्रीतून सरकारला मोठी कमाई, पण बँका मात्र 'कंगाल'
केंद्र सरकारने भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (LIC) 6.5% स्टेकची विक्री करून सुमारे ₹31,552 कोटी उभे केले आहेत. सार्वजनिक हिस्सेदारीची किमान पातळी गाठण्यासाठी हा मोठा व्यवहार करण्यात आला.
मात्र, या अब्जावधी डॉलर्सच्या डीलमध्ये सर्वात चर्चेचा विषय ठरला तो म्हणजे या व्यवहारासाठी इन्व्हेस्टमेंट बँकांना दिलेले शुल्क. या डीलचे व्यवस्थापन करणाऱ्या चार मोठ्या इन्व्हेस्टमेंट बँकांना - IIFL Capital Services, BNP Paribas Securities India, Goldman Sachs (India) Securities, आणि Motilal Oswal Investment Advisors - एकत्रितपणे फक्त ₹4 लाख फी म्हणून मिळाले आहेत. ही रक्कम डीलच्या एकूण रकमेच्या तुलनेत नगण्य आहे, ज्यामुळे हा व्यवहार 'जवळपास शून्य फी' असलेला ठरतो. एका बँकेने मोफत काम करण्याची ऑफर दिल्याने स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी आणि मोठ्या सरकारी कामाचा अनुभव घेण्यासाठी इतरांनाही हीच नाममात्र फी स्वीकारावी लागली.
LIC च्या स्टॉकवर परिणाम
मोठ्या प्रमाणात शेअर्सची विक्री (Offer for Sale - OFS) झाल्यास स्टॉकवर तात्काळ दबाव येतो. सरकारने शेअर विक्रीसाठी ₹382 इतका किमान दर (floor price) निश्चित केला होता, जो बाजारातील तत्कालीन किमतीपेक्षा कमी होता. त्यामुळे नवीन शेअर्सच्या पुरवठ्याच्या अपेक्षेने शेअरच्या किमतीत घट झाली.
फी मॉडेलची व्यवहार्यता
या घटनेमुळे सरकारी कामांमध्ये 'शून्य फी' किंवा नाममात्र फी देण्याच्या ट्रेंडवर बाजारात चर्चा सुरू झाली आहे. या बँकांना मोठ्या सरकारी डीलमुळे मिळणारी प्रसिद्धी आणि संबंध भविष्यात फायदेशीर ठरू शकतात, पण अशा प्रकारे फी कमी केल्याने सेवांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. लहान सल्लागार कंपन्यांसाठी हे एक मोठे आव्हान ठरू शकते, कारण इतक्या कमी मोबदल्यात काम करणे त्यांच्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या कठीण असू शकते. या बँकांचे मुख्य उद्दिष्ट भविष्यात मोठ्या आणि फायदेशीर डील मिळवणे असू शकते.