सरकारने Life Insurance Corporation of India (LIC) मधील **१० टक्के** पब्लिक शेअरहोल्डिंगचे टार्गेट मे २०२७ च्या मुदतीआधीच यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहे. DIPAM सचिव अरुनीश चावला यांनी माहिती दिली की, **८२.२३ कोटी** शेअर्सची विक्री करत हे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे पब्लिक ऑफरिंग ठरले आहे.
धोरणात्मक टप्पा गाठला
सरकारने ऑफर फॉर सेल (OFS) द्वारे Life Insurance Corporation of India (LIC) मधील ६.५ टक्के हिस्सा विकून हे लक्ष्य वेळेच्या १० महिने आधीच पूर्ण केले आहे. सेबीच्या (SEBI) नियमांनुसार, मे २०२७ पर्यंत हे १० टक्क्यांचे थ्रेशोल्ड गाठणे अनिवार्य होते.
बाजाराचा प्रतिसाद आणि सहभाग
या ऑफरला बाजारातून जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला. संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (Institutional Investors) बेस इश्यूच्या ३.३२ पट तर किरकोळ गुंतवणूकदारांनी (Retail Investors) १.८२ पट सबस्क्रिप्शन केले. यामुळे सरकारला आपला पूर्ण 'ग्रीन-शू' पर्याय वापरणे शक्य झाले आणि ८२.२३ कोटी शेअर्सची यशस्वी विक्री झाली. मे २०२२ मध्ये केवळ ३.५ टक्के पब्लिक फ्लोटसह लिस्ट झालेल्या या कंपनीबद्दल आता गुंतवणूकदारांचा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलला आहे.
रिटेल गुंतवणूकदारांचा वाढता कल
अरुनीश चावला यांनी सांगितले की, देशातील आर्थिक परिसंस्थेत मोठा बदल होत आहे. गेल्या सहा वर्षांत डीमॅट खात्यांची (Demat Accounts) संख्या ४ दशलक्षवरून २४ दशलक्षवर पोहोचली आहे. घरगुती बचतीचे रूपांतर आता आर्थिक मालमत्तेत होत असून, म्युच्युअल फंड (Mutual Funds) दीर्घकालीन वाढीचे एक महत्त्वाचे इंजिन ठरत आहेत. सरकार आता रिटेल गुंतवणूकदार आणि व्यावसायिक ॲसेट मॅनेजर्स यांच्यातील दुवा अधिक घट्ट करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
