Life Insurance Corporation of India (LIC) चे सीईओ आर. दोराईस्वामी यांनी गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. ऑगस्ट २०२६ मधील **६.५%** ओएफएस (OFS) नंतर आता सरकार तातडीने कोणताही हिस्सा विकणार नाही, असे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.
सरकारी हिस्सा विक्रीच्या (Stake Sale) भीतीमुळे शेअरच्या किमतीवर जो दबाव होता, तो आता दूर होताना दिसत आहे. सप्टेंबर ८, २०२६ रोजी सीईओ आर. दोराईस्वामी यांनी अधिकृतपणे सांगितले की, नजीकच्या काळात सरकारकडून कोणतीही अतिरिक्त विक्री अपेक्षित नाही. यामुळे गुंतवणूकदारांना कंपनीच्या भविष्यातील वाटचालीवर लक्ष केंद्रित करणे सोपे होणार आहे.
ओएफएस (OFS) नंतरचा टप्पा
ऑगस्ट २०२६ मध्ये सरकारने ६.५% हिस्सा ओएफएसद्वारे विकला होता. त्यावेळी प्रति शेअर ₹३८२ ही फ्लोअर प्राईस निश्चित करण्यात आली होती. सेबीच्या (SEBI) मिनिमम पब्लिक शेअरहोल्डिंग नियमांचे पालन करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. आता हे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याने कंपनी आपले पूर्ण लक्ष ऑपरेशनल कार्यक्षमता सुधारण्यावर केंद्रित करत आहे.
भविष्यातील ग्रोथ आणि प्रगती
LIC आता डिजिटल क्रांतीवर भर देत आहे. कंपनीने मॅच्युरिटी क्लेमची प्रक्रिया स्वयंचलित (Automate) केली असून, यामुळे कागदपत्रांचा त्रास कमी होऊन ग्राहकांना जलद सेवा मिळत आहे. आर्थिक कामगिरीचा विचार करता, कंपनीने २०२६ आर्थिक वर्षात ₹५७,४१९ कोटींचा नेट प्रॉफिट कमावला आहे.
गुंतवणुकीचे धोरण
कंपनीचे व्यवस्थापन स्पष्ट करते की, ICICI Bank सारख्या दिग्गज कंपन्यांमधील त्यांची गुंतवणूक ही केवळ मार्केटच्या संधी आणि रोख रकमेच्या (Cash Flow) गरजेवर आधारित आहे. कंपनी धोरणात्मकदृष्ट्या 'कन्झर्व्हेटिव्ह' राहून पॉलिसीधारकांच्या पैशांची सुरक्षा सर्वोच्च ठेवण्याला प्राधान्य देत आहे. भविष्यात नवीन रिटायरमेंट आणि प्रोटेक्शन-ओरिएंटेड प्रॉडक्ट्सच्या माध्यमातून कंपनी आपला मार्केट शेअर वाढवण्याच्या तयारीत आहे.