श्री मुक्तसर साहिब येथील ग्राहक न्यायालयाने LIC ला दणका दिला आहे. एका मृत्यूपश्चात विमा दाव्याची रक्कम नाकारल्यानंतर न्यायालयाने कंपनीला **५ लाख रुपये** व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
श्री मुक्तसर साहिब येथील जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) विरुद्ध मोठा निकाल दिला आहे. न्यायालयाने कंपनीला लाभार्थीला ५ लाख रुपयांचा पूर्ण विमा दावा देण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय, जानेवारी २०२४ पासून या रकमेवर ७% वार्षिक व्याज आणि कायदेशीर खर्चापोटी १० हजार रुपये देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
वादाचे नेमके कारण काय?
हा वाद पॉलिसीधारक सुखदेव सिंग यांच्या ऑगस्ट २०२३ मधील निधनानंतर सुरू झाला. एप्रिल २०२२ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या पॉलिसीचा दावा कुटुंबीयांनी केला होता. मात्र, पॉलिसीधारकाने हृदयाच्या आजाराची माहिती लपवल्याचा आरोप करत LIC ने हा दावा फेटाळला होता. कंपनीने २००८ मधील एका वैद्यकीय प्रक्रियेचा दाखला देत हा दावा नाकारला होता, परंतु न्यायालयीन सुनावणीत कंपनी कोणताही ठोस वैद्यकीय पुरावा सादर करू शकली नाही.
कागदपत्रांमधील गंभीर त्रुटी
सुनावणीदरम्यान आयोगाला LIC च्या कागदपत्रांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्या. कंपनीने सादर केलेल्या प्रपोजल फॉर्मवर स्वाक्षरी किंवा तारीख नव्हती, तर दुसऱ्या फॉर्मवर मे २०२२ ची तारीख होती, जी पॉलिसी जारी झाल्याच्या तारखेनंतरची होती. ग्राहकाची माहिती चुकीची असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेले ठोस पुरावे देण्यात कंपनी अपयशी ठरली.
विमा क्षेत्रासाठी धडा
ही घटना विमा कंपन्यांसाठी एक इशारा आहे. विम्याच्या दाव्यांची प्रक्रिया पारदर्शक आणि अचूक असणे आवश्यक आहे, असे मत IRDAI ने वेळोवेळी व्यक्त केले आहे. वारंवार होणाऱ्या अशा प्रशासकीय चुकांमुळे कंपनीची विश्वासार्हता धोक्यात येऊ शकते. गुंतवणूकदार आणि पॉलिसीधारकांसाठी ही बाब महत्त्वाची आहे, कारण दाव्यांच्या निपटारा करण्याच्या क्षमतेवरूनच कंपनीच्या शिस्तीचा अंदाज लावला जातो.