नॅशनल कन्झ्युमर डिस्प्युट्स रिड्रेसल कमिशन (NCDRC) ने LIC ला एका मृत पॉलिसीधारकाच्या कुटुंबीयांना **१.२६ कोटी रुपये** देण्याचे आदेश दिले आहेत. १२ वर्षे सुरू असलेला हा वाद अखेर निकाली निघाला आहे.
काय आहे प्रकरण?
वर्ष २०१० मध्ये एका पॉलिसीधारकाने ५ वेगवेगळ्या विमा पॉलिसी घेतल्या होत्या. २०१३ मध्ये त्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर कुटुंबीयांनी क्लेम केला, पण LIC ने तो फेटाळून लावला. कंपनीचा असा दावा होता की, पॉलिसीधारकाने 'डायबिटीज' असल्याचे लपवून ठेवले होते. मात्र, NCDRC ने तपासणी केली असता, LIC हे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरली की पॉलिसीधारक आजारी होता.
व्याजाचा मोठा बोजा
मूळ क्लेमची रक्कम ६० लाख रुपये होती. मात्र, २०१४ पासून ९% वार्षिक व्याजासह, मानसिक त्रास आणि कायदेशीर खर्चाची भर पडल्याने ही रक्कम आता दुप्पट म्हणजेच १.२६ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. कोर्टाने LIC ला तातडीने हे पैसे भरण्याचे निर्देश दिले आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
सध्या सप्टेंबर २०२६ च्या सुरुवातीला LIC चे शेअर्स ४०८ ते ४१२ रुपयांच्या दरम्यान ट्रेड करत आहेत. कंपनीच्या मोठ्या बॅलन्स शीटच्या तुलनेत ही रक्कम छोटी असली, तरी अशा प्रकारच्या कायदेशीर वादामुळे कंपनीच्या प्रतिमेवर आणि सेटलमेंट प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. आगामी काळात अशा केसेसचा कंपनीच्या ऑपरेटिंग मार्जिन्सवर काय परिणाम होतो, याकडे बाजाराचे लक्ष असेल.