कर्नाटक CID च्या डिपॉझिट फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन युनिटने Jar विरुद्ध 'The Banning of Unregulated Deposit Schemes (BUDS) Act, 2019' अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. कंपनीच्या गोल्ड स्टोरेजची व्यवस्था आणि ग्राहकांच्या गुंतवणुकीच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे. Jar ने स्पष्ट केले आहे की त्यांचे फिजिकल गोल्ड (physical gold) 'Brink's' च्या वॉल्टमध्ये सुरक्षित ठेवले आहे आणि ते 'ICICI Lombard' द्वारे विमाकृत (insured) आहे. मात्र, CID ची ही कारवाई डिजिटल गोल्ड संदर्भातील नियामक अस्पष्टता (regulatory ambiguity) अधोरेखित करते.
या चौकशीचा कंपनीच्या संभाव्य फंडिंग राऊंडवर (funding round) परिणाम होण्याची शक्यता आहे. Jar सध्या $100 दशलक्ष पेक्षा जास्त रकमेच्या फंडिंगसाठी बोलणी करत असल्याची चर्चा आहे, ज्यामध्ये कंपनीचे मूल्यांकन (valuation) सुमारे $550 दशलक्ष असू शकते. यापूर्वी ऑगस्ट 2022 मध्ये Series B मध्ये कंपनीचे मूल्यांकन $300 दशलक्ष होते. नियामक कारवाईमुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळीत होऊ शकतो आणि भविष्यातील मूल्यांकनावरही याचा परिणाम दिसू शकतो.
भारतातील डिजिटल गोल्ड मार्केटने प्रचंड वाढ अनुभवली आहे. जानेवारी 2026 मध्ये UPI द्वारे डिजिटल गोल्डची खरेदी ₹3,926 कोटी पर्यंत पोहोचली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 4 पट अधिक आहे. संपूर्ण डिजिटल गोल्ड मार्केटचे मूल्यांकन अंदाजे INR 155 बिलियन इतके आहे. ही वाढ विशेषतः तरुण गुंतवणूकदारांमध्ये दिसून येत आहे. मात्र, भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) सातत्याने या बाजाराबद्दल इशारा देत आहे की हे उत्पादन सिक्युरिटीज मार्केटच्या चौकटीबाहेर आहे आणि त्यात मोठे धोके आहेत.
डिजिटल पेमेंटचा वाढता प्रसार आणि सोन्याची गुंतवणुकीतील लोकप्रियता यांमुळे डिजिटल गोल्ड मार्केटची meteoric growth झाली आहे. मिलेनियल्स (millennials) आणि Gen Z पिढी विशेषतः आकर्षित झाली आहे, कारण त्यांना अगदी ₹1 पासून गुंतवणूक करण्याची संधी मिळते, तसेच 'fractional ownership' आणि Paytm, PhonePe, Google Pay सारख्या ॲप्सद्वारे सहज व्यवहार करण्याची सोय मिळते. Jar ची स्थापना 2021 मध्ये झाली असून, त्यांनी या ट्रेंडचा फायदा घेत मोठ्या प्रमाणात युजर बेस तयार केला आहे. इतर प्लॅटफॉर्म्स जसे की Paytm, PhonePe, Google Pay सुद्धा डिजिटल गोल्ड सुविधा देतात.
डिजिटल गोल्ड मार्केटची सर्वात मोठी कमजोरी म्हणजे त्याचे नियमन (regulation) नसणे. SEBI नुसार, हे उत्पादन सिक्युरिटीज किंवा कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह्ज (commodity derivatives) नाही, त्यामुळे नियामक देखरेख आणि गुंतवणूकदार संरक्षण यंत्रणेच्या बाहेर आहे. यामुळे counterparty risk (एखादा प्लॅटफॉर्म डिफॉल्ट झाल्यास किंवा आर्थिक अडचणीत आल्यास गुंतवणूकदारांना पैसे परत मिळण्याची खात्री नसते) आणि operational risks (डेटा हॅक होणे, चोरी किंवा सोन्याच्या शुद्धतेबाबत वाद) वाढतात. यासाठी कोणतीही औपचारिक तक्रार निवारण यंत्रणा (grievance redressal mechanism) नाही. Jar विरुद्ध BUDS कायद्यांतर्गत होणारी कारवाई हे दर्शवते की नियमांचे पालन करण्यात त्रुटी असू शकतात. Gold ETFs किंवा EGRs सारख्या regulated पर्यायांच्या तुलनेत, डिजिटल गोल्डमध्ये SEBI-निर्धारित मानके, ऑडिट्स आणि गुंतवणूकदार संरक्षणाचा अभाव आहे.
डिजिटल गोल्ड मार्केट जसजसे परिपक्व होत आहे, तसतसे नियामक स्पष्टतेची (regulatory clarity) गरज वाढत आहे. Jar वरील CID ची चौकशी आणि SEBI चे इशारे यामुळे भविष्यात या क्षेत्रावर अधिक कडक नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे. तरुण पिढीकडून असलेली मागणी कायम असली तरी, टिकाऊ वाढीसाठी मजबूत स्व-नियामक संस्था (self-regulatory bodies) किंवा सरकारी नियमांची आवश्यकता भासेल. गुंतवणूकदार आता regulated साधनांना प्राधान्य देत आहेत, ज्यामुळे फिनटेक कंपन्यांना कठोर मानकांचे पालन करावे लागेल किंवा त्यांना निधी उभारणीत अडचणी येतील. CID चौकशीचा निकाल भविष्यात अशाच प्रकारच्या प्लॅटफॉर्म्ससाठी एक precedent ठरू शकतो.