Q3 FY26: आकड्यांचा गोंधळ?...
JM Financial Limited ने डिसेंबर २०२५ रोजी संपलेल्या तिसऱ्या तिमाहीचे (Q3 FY26) आणि नऊ महिन्यांचे (9MFY26) आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. या निकालांमध्ये काही विशेष घटनांमुळे (one-off items) नफ्यात मोठी चढ-उतार पाहायला मिळत आहे, ज्यामुळे कंपनीच्या खऱ्या कामगिरीचे मूल्यांकन करणे थोडे कठीण होत आहे.
आकडेवारी काय सांगते?
- एकत्रित निकाल (Consolidated): Q3 FY26 मध्ये कंपनीचा एकूण महसूल (revenue from operations) ₹999.36 कोटी राहिला, जो मागील वर्षीच्या याच तिमाहीपेक्षा (Q3 FY25) फारसा बदललेला नाही. मात्र, एकत्रित नफा करपूर्व (Consolidated Profit Before Tax - PBT) 42.45% ने घसरून ₹164.91 कोटी झाला, जो मागील वर्षी ₹286.58 कोटी होता. तरीही, एकत्रित बेसिक ईपीएस (EPS) 50.00% ने वाढून ₹3.27 झाला. नऊ महिन्यांचा (9MFY26) एकत्रित PBT मात्र 95.10% ने वाढून ₹1337.33 कोटी झाला, तर ईपीएस 69.64% ने वाढून ₹10.84 झाला.
- स्वतंत्र निकाल (Standalone): Q3 FY26 मध्ये स्वतंत्र महसूल 13.71% ने वाढून ₹275.23 कोटी झाला. स्वतंत्र PBT 17.98% ने वाढून ₹332.23 कोटी झाला, तर स्वतंत्र बेसिक ईपीएस 17.12% ने वाढून ₹3.01 झाला. नऊ महिन्यांसाठी (9MFY26) स्वतंत्र PBT 126.54% ने उसळी घेऊन ₹416.89 कोटी झाला.
Q3 FY26 मध्ये एकत्रित PBT मध्ये झालेली घट ही प्रामुख्याने नवीन लेबर कोड्सच्या (Labour Codes) कायदेशीर प्रभावासाठी (statutory impact) आकारण्यात आलेल्या ₹121.67 कोटींच्या विशेष शुल्कामुळे (exceptional charge) झाली आहे. या एकाच खर्चाने तिमाहीच्या नफ्यावर मोठा परिणाम केला. याउलट, नऊ महिन्यांच्या कालावधीत PBT मध्ये झालेली जोरदार वाढ ही ₹223.32 कोटींच्या (व्याज रकमेसह) प्राप्त झालेल्या आयकर परताव्यामुळे (income tax refund) शक्य झाली. या रिफंडमुळे 'इतर उत्पन्न' (Other Income) लक्षणीय वाढले, ज्यामुळे नऊ महिन्यांचा अहवालित नफा कृत्रिमरित्या वाढलेला दिसतो.
पुढील वाटचाल आणि धोके:
कंपनीने आपल्या कामकाजाचे चार नवीन सेगमेंटमध्ये (Corporate Advisory and Capital Markets, Wealth and Asset Management, Private Markets, and Affordable Home Loans) वर्गीकरण केले आहे. मात्र, या सेगमेंटचे खरे यश आणि कार्यक्षमता मोठ्या टॅक्स रिफंडमुळे अस्पष्ट होत आहे. नवीन लेबर कोड्सच्या दीर्घकालीन परिणामांबद्दल अजून स्पष्टता आलेली नाही, जो एक मोठा धोका ठरू शकतो. तसेच, कंपनीच्या आर्बिट्राज व्यवसायाशी संबंधित (AY 2012-13 ते 2014-15) ITAT आदेशांविरुद्ध अपील करण्याची कंपनीची योजना आहे, ज्यामुळे भविष्यात काही कायदेशीर किंवा आर्थिक अडचणी येऊ शकतात. गुंतवणूकदारांना आता कंपनीच्या मुख्य कामकाजाच्या कामगिरीवर आणि भविष्यातील नफाक्षमतेवर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागेल.
