विमा क्षेत्रातील वाढते 'मिसेलिंग' रोखण्यासाठी भारतीय विमा कंपन्या आता डिजिटल मार्गाचा अवलंब करत आहेत. 'Bima Bharosa' पोर्टलवर नोंदवल्या गेलेल्या **2.5 लाख** तक्रारींनंतर, नियामक आता कठोर नियमावली आणि सेल्स ऑडिटवर भर देत आहेत.
भारतीय विमा क्षेत्र सध्या एका मोठ्या स्थित्यंतरातून जात आहे. पारंपारिक विक्री पद्धती बदलून आता डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जात आहे. नियामक संस्थेच्या 'Bima Bharosa' पोर्टलवर आलेल्या 2.5 लाखांहून अधिक तक्रारी हे या बदलाचे मुख्य कारण आहे. ग्राहक आता पॉलिसी खरेदी करण्यापूर्वी वेटिंग पिरियड, को-पेमेंट आणि इतर अटींची स्वतःहून तुलना करत आहेत. आकडेवारीनुसार, सुमारे 75% आरोग्य विमा घेणारे ग्राहक खरेदीपूर्वी किमान तीन विविध प्लॅन्सची ऑनलाईन तुलना करत आहेत, ज्यामुळे कंपन्यांना माहिती अधिक पारदर्शक करावी लागत आहे.
कमिशन रचनेत मोठे बदल
IRDAI आता वितरकांचे हित ग्राहकांच्या हिताशी जोडण्याचा प्रयत्न करत आहे. मोठ्या प्रमाणात मिळणारे सुरुवातीचे कमिशन (Upfront Commission) आता बंद करून ते पॉलिसीच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने देण्यावर भर दिला जात आहे. बँका आणि ब्रोकर यांसारख्या वितरकांसाठी हे मोठे आव्हान आहे. जर पॉलिसी रद्द झाली किंवा नियमांचे उल्लंघन झाले, तर कमिशन परत घेण्याचे (Clawbacks) संकेतही नियामक देत आहेत.
तंत्रज्ञानात गुंतवणूक
या नियमांचे पालन करण्यासाठी कंपन्यांनी तंत्रज्ञानावर मोठा खर्च सुरू केला आहे. 100% सेल्स कॉल्सचे ऑडिट करण्यासाठी 'ऑटोमेटेड स्पीच अ‍ॅनालिटिक्स'चा वापर केला जात आहे. याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग खर्चावर होत आहे. गुंतवणूकदारांसाठी येणाऱ्या काळात कंपन्यांचा नफा (Profit Margin) आणि तंत्रज्ञानाचा खर्च यांचा समतोल कसा राखला जातो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.