विमा क्षेत्रातील नियामक आता डिस्ट्रीब्यूशनऐवजी 'क्लेम सेटलमेंट' आणि 'तक्रार निवारण' प्रक्रियेवर भर देत आहेत. हॉस्पिटल बिलिंगमधील समस्या आणि वाढत्या तक्रारींमुळे कडक नियमावलीची शक्यता असून, याचा थेट परिणाम विमा कंपन्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो.
भारतीय विमा क्षेत्रात आता एक मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. नियामक आता केवळ पॉलिसी विक्री किंवा कमिशन स्ट्रक्चरवर लक्ष केंद्रित न करता, प्रत्यक्ष 'क्लेम सेटलमेंट' प्रक्रियेवर अधिक भर देत आहेत. हेल्थ इन्शुरन्समध्ये वाढते वाद आणि लाइफ इन्शुरन्स मधील 'मिस-सेलिंग'च्या समस्यांमुळे पॉलिसीधारकांच्या हिताला प्राधान्य देण्याची वेळ आली आहे.\n\n### तक्रार निवारण प्रक्रियेतील अडचणी\n\nसध्या पॉलिसीधारकांना क्लेम नाकारला गेल्यास एक क्लिष्ट प्रक्रियेतून जावे लागते. 'Bima Bharosa' पोर्टलपासून ते इन्शुरन्स ओंबड्समनपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी नवीन कागदपत्रे द्यावी लागतात. आता यावर उपाय म्हणून 'Bima Sugam' सारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर एकच 'युनिफाइड कंप्लेंट आयडी' देण्यावर चर्चा सुरू आहे. जर असे झाले, तर विमा कंपन्यांना त्यांच्या डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये मोठा बदल करावा लागेल, ज्यामुळे कंपनीचा खर्च (Operational Cost) वाढू शकतो.\n\n### दंड आणि आर्थिक परिणाम\n\nमहत्त्वाची बाब म्हणजे, सध्या अनेक तक्रारी ग्राहकांच्या बाजूने निकाली निघत आहेत. याचा अर्थ असा की, कंपन्यांची अंतर्गत क्लेम रिजेक्शन सिस्टीम ग्राहकांवर अन्याय करत असावी. जर नियामक मंडळाने अशा तक्रारींसाठी विमा कंपन्यांना आर्थिक दंड (Financial Penalties) लावण्यास सुरुवात केली, तर त्याचा थेट फटका विमा कंपन्यांच्या शॉर्ट-टर्म नफ्यावर (Profit Margins) पडू शकतो.\n\n### हॉस्पिटल बिलिंग आणि को-पेमेंटचा पेच\n\nहेल्थ इन्शुरन्सच्या वाढत्या खर्चावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी १०% को-पेमेंट (Co-payment) चा प्रस्ताव पुढे आला होता, मात्र याला मोठा विरोध होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, 'General Insurance Council' ने थेट हॉस्पिटलशी बोलणी करून बिलिंग मानकीकरण (Standardization) करणे हा उत्तम पर्याय आहे. गुंतवणूकदारांनी आता रेग्युलेटरच्या आगामी नियमांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, कारण येणाऱ्या काळात कडक अंमलबजावणी झाल्यास कंपन्यांच्या मार्जिन्सवर दबाव वाढू शकतो.