भारताच्या विमा क्षेत्रात सध्या 'Misbuying' हा एक गंभीर प्रश्न बनत चालला आहे. कमी प्रीमियमच्या मोहापायी ग्राहक चुकीच्या पॉलिसी खरेदी करत आहेत, ज्याचा थेट परिणाम विमा कंपन्यांच्या विश्वासार्हतेवर आणि भविष्यातील वाढीवर होऊ शकतो.
भारतीय विमा उद्योगात आता एका नव्या आणि अधिक गुंतागुंतीच्या संकटाची चर्चा सुरू झाली आहे. आतापर्यंत आपण केवळ 'Misselling' (विक्रेत्यांकडून चुकीची पॉलिसी विकणे) बद्दल ऐकले होते, पण आता 'Misbuying' ही समस्या समोर येत आहे. यामध्ये ग्राहक स्वतःहून स्वस्त प्रीमियमच्या शोधात अशा पॉलिसी निवडतात, ज्या त्यांच्या वास्तविक जोखमींना कव्हर करण्यास अपुऱ्या ठरतात.
स्वस्ताईचा सापळा आणि 'Protection Gap'
आजच्या स्पर्धात्मक बाजारपेठेत विमा कंपन्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी किमतींचे युद्ध (Price war) खेळत आहेत. याचा परिणाम 'Race to the bottom' मध्ये होतोय, जिथे कंपन्या सर्वात स्वस्त पॉलिसी देण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, स्वस्त प्रीमियमच्या नादात अनेकदा कव्हरेजचे स्वरूप मर्यादित असते, त्यात अनेक 'Hidden Exclusions' असतात. यामुळे एक मोठी 'Protection Gap' निर्माण होते; जेव्हा क्लेमची वेळ येते, तेव्हा ग्राहकांना कळते की त्यांची पॉलिसी निरुपयोगी आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे इशारा?
जे गुंतवणूकदार विमा कंपन्यांवर लक्ष ठेवून आहेत, त्यांनी फक्त प्रिमियम कलेक्शन किंवा व्हॉल्यूम वाढीच्या आकड्यांकडे पाहून चालणार नाही. ज्या कंपन्या पारदर्शक उत्पादने आणि ग्राहकांच्या गरजेनुसार पॉलिसी डिझाइन करत आहेत, त्या दीर्घकाळ टिकतील. ज्या कंपन्या फक्त 'व्हॉल्यूम'वर लक्ष केंद्रित करत आहेत, त्यांच्यासाठी भविष्यात क्लेम नाकारण्याचे प्रमाण वाढून विश्वासार्हतेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
IRDAI ची भूमिका
नियामक संस्था IRDAI या स्ट्रक्चरल बदलांकडे गांभीर्याने पाहत आहे. येणाऱ्या काळात अशा सुधारणा अपेक्षित आहेत, ज्यामुळे विमा कंपन्यांचे काम केवळ पॉलिसी विकणे न राहता, ग्राहकांना 'रिस्क ॲडव्हायझर' म्हणून मदत करणे असे होईल. पारदर्शकता आणि स्पष्ट माहिती देणे, हाच आता विमा कंपन्यांच्या भविष्यातील यशाचा मुख्य आधारस्तंभ ठरेल.