विमा क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांनी IRDAI च्या प्रस्तावित सुधारणांची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्याची मागणी केली आहे. कमिशन कॅप आणि खर्चाच्या मर्यादेमुळे व्यवसायावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली असून, याचा फटका विमा आणि फिनटेक शेअर्सना बसताना दिसत आहे.
सुधारणांचे नेमके स्वरूप काय?
IRDAI ने २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी एका सल्लागार पत्राद्वारे (Consultation Paper) विमा विक्री आणि व्यवस्थापनात आमूलाग्र बदल सुचवले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने वितरकांच्या कमिशनवर मर्यादा (Caps on Commissions) आणि 'एक्सपेन्स ऑफ मॅनेजमेंट' (EoM) वर कडक निर्बंध घालण्याचे प्रस्ताव आहेत. लाईफ इन्शुरन्स कंपन्यांसाठी ही मर्यादा ५ वर्षांच्या कालावधीत १२.५% पर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट आहे, तर जनरल इन्शुरन्ससाठी हे प्रमाण २०% निश्चित करण्यात आले आहे.
उद्योगाची चिंता आणि मागणी
SBI Life, Bharti Life आणि HDFC Ergo सारख्या कंपन्यांच्या प्रमुखांनी असे म्हटले आहे की, हे बदल अचानक लागू केल्यास दैनंदिन कामकाजात मोठी अडचण येऊ शकते. म्युच्युअल फंड क्षेत्राप्रमाणेच विमा क्षेत्रातही 'ग्रेडेड फ्रेमवर्क' (Graded Framework) असावे, जेणेकरून लहान कंपन्यांना स्वतःच्या खर्चाचे नियोजन करण्यासाठी वेळ मिळेल.
गुंतवणुकदारांसाठी धोक्याची घंटा
या बातमीमुळे HDFC Life, ICICI Prudential, PB Fintech आणि Max Financial Services सारख्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी अस्थिरता दिसून आली आहे. बाजार तज्ज्ञांच्या मते, कमिशन कमी झाल्यामुळे कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर दबाव येण्याची भीती आहे. तसेच, अधिक ग्राहक मिळवण्याचा खर्च (Customer Acquisition Cost) जास्त असलेल्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म्ससाठी हे नियम अडचणीचे ठरू शकतात.
येत्या २५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत IRDAI यावर लोकांच्या प्रतिक्रिया स्वीकारत आहे. त्यानंतर नियामक काय बदल सुचवते, यावर विमा कंपन्यांचे भविष्य आणि शेअरची दिशा ठरेल.