भारतातील प्रायव्हेट क्रेडिट (Private Credit) मार्केटमध्ये आता दिग्गज संस्थागत गुंतवणूकदारांची एन्ट्री होत आहे. स्थिरता आणि चांगल्या परताव्याच्या शोधात असलेल्या पेन्शन फंड आणि विमा कंपन्यांनी या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक सुरू केली आहे.
भारतीय बाजारात आता गुंतवणूकदारांचा कल बदलत असून, ते इक्विटी आणि व्हेंचर कॅपिटल सोडून 'प्रायव्हेट क्रेडिट'कडे वळत आहेत. शेअर बाजारातील अस्थिरतेपासून दूर राहून, कोलॅटरल-बॅक (Collateral-backed) आणि स्थिर उत्पन्न देणाऱ्या साधनांना प्राधान्य दिले जात आहे. २०२६ च्या अखेरीस या क्षेत्रातील वार्षिक गुंतवणुकीची संधी ₹1 लाख कोटींवर पोहोचली आहे.
संस्थागत गुंतवणुकीत मोठी वाढ
प्रोफेशनल फंड मॅनेजर्स आता पारंपारिक चौकटीबाहेर जाऊन गुंतवणूक करत आहेत. उदाहरण द्यायचे झाले तर, Neo Alternative Asset Managers च्या दुसऱ्या स्पेशल क्रेडिट फंडमध्ये संस्थागत गुंतवणुकीचा वाटा २२% ते २५% पर्यंत पोहोचला आहे, जो पहिल्या फंडमध्ये केवळ १% ते २% इतका होता. तसेच, Ascertis Credit ने ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत आपल्या चौथ्या फंडसाठी $700 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त भांडवल उभारले आहे.
मार्केटची व्याप्ती आणि रिअल इस्टेटचा वाटा
प्रायव्हेट क्रेडिट मार्केट गेल्या तीन वर्षांत वेगाने विस्तारले आहे. एकूण व्यवहारांपैकी जवळपास ७५% वाटा हा देशांतर्गत फंड्सचा आहे. यामध्ये ३५% वाटा हा एकट्या रिअल इस्टेट क्षेत्राचा आहे. बँकांकडून कर्ज मिळणे कठीण झाल्यामुळे रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स आता प्रायव्हेट क्रेडिटचा पर्याय निवडत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी सावधगिरीचा इशारा
जास्त परताव्याच्या आमिषापायी गुंतवणूक करताना काही गोष्टी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. प्रायव्हेट क्रेडिट हे 'इलिक्विड' (Illiquid) स्वरूप असते, म्हणजेच गरज पडल्यास हे शेअर्स लगेच विकता येत नाहीत. याशिवाय, ज्या कंपन्यांना बँका कर्ज देत नाहीत, त्यांना हे फंड कर्ज देतात, त्यामुळे यामध्ये 'डिफॉल्ट' होण्याची शक्यता जास्त असते. सोबतच, Reserve Bank of India (RBI) च्या नियमांमधील बदल आणि देखरेख या क्षेत्राच्या भविष्यातील वाटचालीवर मोठा परिणाम करू शकतात.