भारतातील मायक्रोफायनान्स कंपन्यांसमोर आता हवामान बदलाचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. कर्जाच्या परतफेडीवर होणाऱ्या परिणामांमुळे 'Portfolio at Risk' (PAR) थेट **6.2%** पर्यंत पोहोचला असून, शेतीशी निगडित **60%** कर्ज वितरणावर याचा मोठा दबाव आहे.
सुमारे ₹3.81 लाख कोटींचे विशाल पोर्टफोलिओ हाताळणाऱ्या भारतीय मायक्रोफायनान्स क्षेत्राला आता आपल्या जोखीम मोजमापाच्या पद्धतीत तातडीने बदल करावा लागणार आहे. वाढत्या हवामान बदलामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या कर्जदारांच्या कर्ज परतफेडीच्या क्षमतेवर थेट परिणाम होत असल्याने, जुन्या पद्धती आता अपुऱ्या ठरत आहेत.
शेतीवर अवलंबून असलेल्या कर्जाचा धोका
या क्षेत्रातील 60% कर्जवाटप हे शेती आणि त्याशी संबंधित व्यवसायांशी जोडलेले आहे. पूर, उष्णतेची लाट किंवा दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे जेव्हा शेतीचे नुकसान होते, तेव्हा कर्जदारांचे उत्पन्न पूर्णपणे कोलमडते. यामुळेच कर्जाच्या परतफेडीवर दबाव वाढला आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, क्षेत्राचा 'Portfolio at Risk' (PAR) जो FY24 मध्ये 2.1% होता, तो FY25 मध्ये 6.2% वर पोहोचला आहे. हे आकडे दर्शवतात की, हवामान बदलाचे संकट हे केवळ भविष्यातील नसून ते आता प्रत्यक्ष आर्थिक कामगिरीवर परिणाम करत आहे.
RBI चे कडक निर्बंध
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नोव्हेंबर 2025 मध्ये जारी केलेल्या नवीन नियमांनुसार, मायक्रोफायनान्स कंपन्यांना आता हवामान बदलाशी संबंधित डेटा त्यांच्या जोखीम व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये समाविष्ट करणे अनिवार्य केले आहे. पूर्व भारतातील राज्यांमध्ये, जिथे एकूण कर्जाच्या 33% हिस्सा आहे आणि नैसर्गिक आपत्तींचा धोका जास्त आहे, तिथे या बदलांची अंमलबजावणी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
येणाऱ्या काळात पतमानांकन संस्था (Rating Agencies) कंपन्यांच्या मूल्यांकनात हवामान बदलाच्या धोक्याचा (Climate Vulnerability) विचार करणार आहेत. यामुळे ज्या कंपन्यांकडे उत्तम डेटा मॅनेजमेंट सिस्टीम असेल, त्यांनाच स्वस्त भांडवल मिळणे शक्य होईल. जे लेंडर्स या धोक्यांकडे दुर्लक्ष करतील, त्यांच्या नफ्यावर (Margins) कर्जाच्या वाढत्या खर्चामुळे मोठा ताण येऊ शकतो.