भारतातील ग्रामीण बँकिंग एजंट नेटवर्कमध्ये मोठी घट झाली असून, FY25 मध्ये आउटलेट्सची संख्या **13.11 लाखांवर** आली आहे. कमी कमिशन आणि वाढत्या खर्चामुळे एजंट्सनी काम सोडल्याने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) आता नवीन मानकीकरण धोरण प्रस्तावित केले आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाणारे बिझनेस कॉरस्पॉन्डंट (BC) नेटवर्क सध्या कठीण काळातून जात आहे. FY24 मध्ये 15.48 लाख असलेली बँकिंग आउटलेट्सची संख्या FY25 मध्ये 13.11 लाखांवर घसरली आहे. ग्रामीण भागात बँकिंग सुविधा पोहोचवण्यात मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या एजंट्ससाठी सध्याचे कमिशन स्ट्रक्चर परवडणारे राहिलेले नाही, परिणामी अनेक एजंट्स शहरी भागातील इतर नोकऱ्यांकडे वळले आहेत.
RBI चा नवीन प्लॅन (RBI Framework)
ही समस्या लक्षात घेऊन RBI ने एप्रिल 2026 मध्ये 'ब्रँच ऑथोरायझेशन अमेंडमेंट डिरेक्टिव्हज'चा मसुदा सादर केला आहे. यामध्ये दोन स्तरांवर वर्गीकरण केले जाणार आहे:
- बिझनेस कॉरस्पॉन्डंट-बँकिंग आउटलेट्स: येथे ठराविक वेळेत बँकिंग सेवा उपलब्ध असतील.
- बिझनेस कॉरस्पॉन्डंट-बँकिंग टचपॉइंट्स: हे अधिक लवचिक सेवा देतील.
या फ्रेमवर्कमध्ये एजंट्सना फिक्स्ड आणि व्हेरिएबल पे देण्याचे प्रस्तावित आहे, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात स्थिरता येईल आणि कामाचा दर्जा सुधारेल.
बँकांसाठी काय आहेत आव्हाने?
ज्या बँका ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहेत, त्यांच्यासाठी हा बदल खर्चाच्या दृष्टीने मोठा आहे. जर बँकांना एजंट्सना वाढीव कमिशन द्यावे लागले, तर त्यांच्या ऑपरेशनल खर्चात वाढ निश्चित आहे. मात्र, ग्रामीण बाजारात आपले स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी बँकांना या नवीन नियमांशी जुळवून घ्यावे लागणार आहे.