भारताचा रिटेल क्रेडिट मार्केट जून २०२६ पर्यंत **₹142 लाख कोटींवर** पोहोचला असून, यात वार्षिक **१८%** वाढ नोंदवण्यात आली आहे. अनसिक्युअर्ड कर्जांमधील **२६%** वाढीमुळे हे चित्र निर्माण झाले असून, गुंतवणूकदारांनी वाढत्या क्रेडिट कॉस्टकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
भारतीय रिटेल कर्ज क्षेत्राने मोठी झेप घेतली असून जून २०२६ पर्यंत मार्केटचा आकार ₹142 लाख कोटींवर पोहोचला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही १८% वाढ आहे. कर्जाच्या मागणीत सातत्य असले तरी, आता बाजाराचे लक्ष वाढत्या कर्जाच्या प्रमाणावर केंद्रित झाले आहे.
अनसिक्युअर्ड कर्जांचा बोलबाला
या तेजीचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे अनसिक्युअर्ड कर्ज विभाग. यामध्ये २६% वाढ झाली आहे. विशेषतः पर्सनल लोनचे AUM ₹16.2 लाख कोटींपर्यंत पोहचले आहे, जे मागील वर्षीपेक्षा १४% जास्त आहे. तसेच, कन्झ्युमर ड्युरेबल लोनमध्ये ३७% वाढ होऊन ते ₹1.1 लाख कोटींवर पोहोचले आहे.
NBFC कंपन्या आता ₹30,000 पेक्षा कमी रकमेच्या छोट्या कर्जांच्या माध्यमातून बाजार काबीज करत आहेत. नवीन ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी या कंपन्या आक्रमक पवित्रा घेत आहेत, मात्र यामुळे त्यांना ग्राहकांच्या खर्च करण्याच्या पद्धती आणि परतफेडीच्या वर्तणुकीतील बदलांना अधिक सामोरे जावे लागत आहे.
मालमत्तेची गुणवत्ता (Asset Quality)
सध्याच्या आकडेवारीनुसार, रिटेल पोर्टफोलिओची गुणवत्ता स्थिर आहे. ३० दिवसांपेक्षा जास्त ओव्हरड्यू असणाऱ्या कर्जांचा दर (30+ delinquency rate) ३.०% वर आला आहे, जो गेल्या वर्षी याच काळात ४.१% होता. दुसरीकडे, हाउसिंग लोन मार्केट ₹43.6 लाख कोटींचे असून त्यात १३% वाढ झाली आहे. या सुरक्षित कर्ज विभागात पारंपरिक बँकांचे वर्चस्व कायम आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
आकडेवारी सकारात्मक असली तरी काही तांत्रिक धोके आहेत. अनेक कर्जदारांवर एकाच वेळी अनेक कर्जांचे ओझे असल्याने 'क्रेडिट कॉन्सन्ट्रेशन'ची समस्या निर्माण होऊ शकते. तसेच, गेल्या १८-२४ महिन्यांत वाटप केलेल्या कर्जांची 'सीझनिंग' (seasoning) आता सुरू होत आहे, ज्यामुळे पुढील काळात रिपेमेंट क्वालिटी अधिक स्पष्ट होईल. भविष्यात व्याजाचे दर वाढल्यास कर्जदारांची क्षमता कमी होऊ शकते, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या अंडररायटिंग स्टँडर्ड्सवर बारीक लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.