देशातील २८ प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनी (RRBs) आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये **₹10,176 कोटींचा** विक्रमी नेट प्रॉफिट नोंदवला आहे. थकीत कर्जांचे प्रमाण (NPA) कमीत कमी **5.3%** पर्यंत खाली आल्याने या क्षेत्राला मोठी उभारी मिळाली आहे.
ऐतिहासिक कामगिरी आणि सुधारणा
ग्रामीण बँकांच्या एकत्रीकरण धोरणाचा (Consolidation Strategy) फायदा स्पष्टपणे दिसून येत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातील ₹6,820 कोटींच्या तुलनेत यंदा हा नफा थेट ₹10,176 कोटींवर पोहोचला आहे. सध्या देशात या बँकांचे २२,२७३ ब्रांचेसचे जाळे पसरलेले आहे.
NPA मध्ये मोठी घट
बँकिंग क्षेत्रातील सर्वात मोठी डोकेदुखी असलेल्या बॅड लोन्सवर (Gross NPA) लगाम घालण्यात बँकांना यश आले आहे. हे प्रमाण आता 5.3% इतके खाली आले असून, नेट NPA 2.1% वर स्थिरावले आहेत. बँकांचा एकूण व्यवसाय ₹13.5 लाख कोटींचा टप्पा ओलांडून 75.2% च्या क्रेडिट-डिपॉझिट रेशोवर पोहोचला आहे, जे ग्रामीण भागात पैशांचा ओघ वाढल्याचे दर्शवते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत आव्हाने?
जरी बँकांचा नफा वाढला असला, तरी काही तांत्रिक आणि व्यावहारिक आव्हाने आजही उभी आहेत:
१. स्पॉन्सर बँकांवरील अवलंबित्व: डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि तंत्रज्ञानासाठी या बँका मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या स्पॉन्सर बँकांवर अवलंबून आहेत. जर स्पॉन्सर बँकेच्या आयटी सिस्टिममध्ये काही त्रुटी निर्माण झाली, तर थेट परिणाम या ग्रामीण बँकांच्या सेवेवर होऊ शकतो.
२. NPA चे प्रमाण: सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर मोठ्या बँकांच्या तुलनेत अजूनही RRBs चा NPA जास्त आहे. त्यामुळे रिस्क मॅनेजमेंटमध्ये अधिक सुधारणेची गरज आहे.
३. रेव्हेन्यू डायव्हर्सिफिकेशन: 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' आणि 'मुद्रा योजना' यांसारख्या सरकारी योजनांद्वारे या बँका बऱ्याच प्रगती करत असल्या, तरी विमा (Insurance) उत्पादनांची विक्री करून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर अजूनही मोठे आहे.