भारताचे प्रायव्हेट क्रेडिट मार्केट आता **$30 अब्जांच्या** घरात पोहोचले असून, आकर्षक परताव्यामुळे गुंतवणूकदार याकडे आकर्षित होत आहेत. मात्र, २०२६ च्या IBC दुरुस्ती कायद्यामुळे आता वसुलीचे नियम अधिक कडक झाले आहेत, ज्यामुळे हे एक जोखमीचे क्षेत्र बनले आहे.
भारतीय प्रायव्हेट क्रेडिट क्षेत्राने वेगाने प्रगती करत $25 अब्ज ते $30 अब्जांच्या दरम्यान मालमत्ता व्यवस्थापन (AUM) गाठले आहे. केवळ २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत या क्षेत्रात $3.5 अब्जांची गुंतवणूक झाली असून १०० हून अधिक व्यवहार पूर्ण झाले आहेत. या क्षेत्रात २२% पर्यंत परतावा मिळण्याचे आमिष असले तरी, नवीन नियमांमुळे मार्केटचे स्वरूप पूर्णपणे बदलत आहे.
IBC २०२६ कायद्याचा मोठा फटका
२६ मे २०२६ रोजी लागू झालेल्या 'इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड' (IBC) दुरुस्ती कायद्याने नियमावली बदलली आहे. याआधी तारण (Collateral) असलेल्या मालमत्तेवर कर्जदाराचा हक्क मोठा मानला जात असे, परंतु आता तो केवळ मालमत्तेच्या वास्तविक बाजार मूल्यापर्यंतच मर्यादित करण्यात आला आहे. जर मालमत्ता कागदावर ओव्हरव्हॅल्युड (Overvalued) असेल, तर गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत मिळवणे कठीण होऊ शकते.
मार्केटमधील कल आणि धोके
- स्थानिक गुंतवणूकदारांचा दबदबा: २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत झालेल्या एकूण व्यवहारांपैकी ७४% वाटा स्थानिक फंड्सचा आहे.
- रिअल इस्टेटचे वर्चस्व: एकूण व्यवहारांपैकी ३५% वाटा रिअल इस्टेटचा आहे, तर फूड आणि बेव्हरेज क्षेत्रात १२ पटीने गुंतवणूक वाढली आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
प्रायव्हेट क्रेडिट हे बँकेतील फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) किंवा गव्हर्नमेंट बॉण्ड्ससारखे नाही. यामध्ये ३ ते ७ वर्षांचा लॉक-इन कालावधी असतो, ज्यामुळे आणीबाणीच्या वेळी पैसे काढणे अशक्य असते. तसेच, यातील बहुतांश मालमत्ता शेअर बाजारात नोंदणीकृत नसल्यामुळे त्याचे अचूक मूल्य ठरवणे कठीण असते. गुंतवणूकदारांनी आता फंड मॅनेजरचा भूतकाळातील 'ट्रॅक रेकॉर्ड' आणि कायदेशीर कागदपत्रांची मजबूती पाहूनच गुंतवणूक करणे हिताचे ठरेल.