भारतातील फूड आणि बेव्हरेज क्षेत्रात प्रायव्हेट क्रेडिटचा ओघ २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत तब्बल १२ पटीने वाढला आहे. आता लेंडर्स रिअल इस्टेटसारख्या पारंपारिक क्षेत्रांऐवजी थेट ग्राहकांशी संबंधित व्यवसायांना प्राधान्य देत असल्याचे चित्र आहे.
भारतीय प्रायव्हेट क्रेडिट मार्केटमध्ये २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत मोठा बदल दिसून आला आहे. फूड आणि बेव्हरेज क्षेत्र, जे एकेकाळी कर्जासाठी दुय्यम मानले जात होते, ते आता गुंतवणुकीचे प्रमुख केंद्र बनले आहे. आकडेवारीनुसार, या क्षेत्राचा एकूण प्रायव्हेट क्रेडिट मार्केटमधील वाटा २०२५ च्या उत्तरार्धातील १ टक्क्यावरून थेट १२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. सध्या रिअल इस्टेट (३५%) आणि हेल्थकेअर (१३%) नंतर फूड आणि बेव्हरेज क्षेत्र तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
गुंतवणुकीचा ओघ आणि प्रमुख डील
२०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत भारतात एकूण $३.५ बिलियन (सुमारे ३.५ अब्ज डॉलर्स) ची गुंतवणूक झाली, ज्यामध्ये १०० हून अधिक व्यवहार झाले आहेत. यामध्ये ७४% वाटा हा देशांतर्गत फंड्सचा आहे.
या ट्रेंडची प्रचिती काही मोठ्या व्यवहारांतून येते:
- HyFun Foods Group: कंपनीने $१५६ दशलक्ष चे कर्ज रिफायनान्सिंग आणि वर्किंग कॅपिटलसाठी मिळवले आहे.
- Lenexis Foodworks: कंपनीने $११३ दशलक्ष चा निधी अधिग्रहणासाठी (Acquisition) वापरला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत धोके?
प्रायव्हेट क्रेडिट बँकिंग कर्जांच्या तुलनेत अधिक लवचिक असते, मात्र त्याचे काही धोकेही आहेत. जर कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्या किंवा ग्राहकांकडून मागणी कमी झाली, तर या कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर कर्जाच्या हप्त्यांचा मोठा ताण येऊ शकतो. तसेच, कंपन्यांच्या 'डेब्ट-टू-इक्विटी' रेशोवर भविष्यात होणारा परिणाम पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. वाढती स्पर्धा आणि महागडे कर्ज या कंपन्यांसाठी 'दुधारी तलवार' ठरू शकते का, याकडे आता मार्केट तज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे.