भारताच्या खासगी क्षेत्रातील कॅपेक्स (Capex) पाइपलाइन सप्टेंबर २०२६ पर्यंत **₹९९.७ लाख कोटींवर** पोहोचली आहे. वार्षिक आधारावर यात **३९%** वाढ झाली असली तरी, Union Bank of India च्या अहवालात ठराविक क्षेत्रांवर अवलंबित्व आणि अंमलबजावणीतील आव्हानांवर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
भारताच्या खासगी क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणुकीचा (Capex) ओघ वेगाने वाढत असून सप्टेंबर २०२६ पर्यंत तो ₹९९.७ लाख कोटींवर पोहोचला आहे. २०१४ च्या तुलनेत हे प्रमाण चार पटीने वाढले आहे, जे देशाच्या औद्योगिक विकासासाठी सकारात्मक संकेत आहेत. मात्र, या प्रचंड गुंतवणुकीमागे काही गंभीर जोखीम असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
ठराविक क्षेत्रांवर जास्त अवलंबित्व
Union Bank of India च्या विश्लेषणानुसार, एकूण गुंतवणुकीपैकी ८०% वाटा केवळ चार क्षेत्रांमध्ये—पॉवर जनरेशन, आयटी सर्व्हिसेस, मेटल्स आणि केमिकल्स—मध्ये एकवटला आहे. विशेष म्हणजे, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्राचा वाटा ७४% इतका मोठा आहे. प्रादेशिक पातळीवरही असमतोल असून, एकट्या महाराष्ट्राचा वाटा २९% आहे, तर देशातील आघाडीच्या पाच राज्यांचा मिळून एकूण गुंतवणुकीत ६८% वाटा आहे. ही एकाग्रता गुंतवणूकदार आणि बँकांसाठी चिंतेची बाब आहे, कारण या क्षेत्रांमध्ये किंवा राज्यांत काही समस्या निर्माण झाल्यास त्याचा मोठा फटका आर्थिक आरोग्याला बसू शकतो.
अंमलबजावणीतील आव्हाने आणि इंफ्रास्ट्रक्चरचे अडथळे
प्रकल्पांचा आकार २.७ पटीने वाढून सरासरी ₹१,८७८ कोटी झाला आहे. गेल्या दोन वर्षांत नियोजित गुंतवणुकीचे मूल्य ८७% ने वाढले असले तरी, नवीन प्रकल्पांच्या संख्येत केवळ १८% वाढ झाली आहे. याचा अर्थ मोठ्या प्रकल्पांच्या घोषणा तर होत आहेत, पण प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी करण्याची क्षमता तितकीशी नाही. तसेच, पॉवर जनरेशनवर खर्च वाढत असताना ट्रान्समिशन नेटवर्कवर पुरेसा खर्च होत नसल्याने वीज वितरणात अडथळे (Bottlenecks) निर्माण होऊ शकतात. गुंतवणूकदारांनी आता या प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष प्रगतीवर आणि कंपन्यांवरील वाढत्या कर्जाच्या ओझ्यावर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.