१५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ₹२,००० पेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवर **०.४%** मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होणार आहे. यामुळे फिनटेक कंपन्या आता पेमेंटऐवजी लेंडिंग आणि सॉफ्टवेअर सेवांवर अधिक भर देत आहेत.
डिजिटल पेमेंट क्षेत्रासाठी १५ ऑक्टोबर २०२६ ही तारीख अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. सरकारने ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर ०.४% MDR लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, दिलासादायक बाब म्हणजे ₹२,००० च्या आतील व्यवहार आणि दरमहा ₹१ लाखापेक्षा कमी कमाई करणाऱ्या लहान व्यापाऱ्यांना यातून सूट देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आतापर्यंत 'झिरो मार्जिन'वर काम करणाऱ्या अनेक फिनटेक कंपन्यांचे अर्थकारण पूर्णपणे बदलणार आहे.
फिनटेक कंपन्यांची नवी रणनीती (Pivoting Strategy)
आतापर्यंत फिनटेक कंपन्यांचे लक्ष केवळ 'ट्रान्झॅक्शन व्हॉल्यूम' वाढवण्यावर होते. पण आता पेमेंट प्रोसेसिंग हे मुख्य उत्पन्न न राहता केवळ 'कस्टमर एक्विझिशन' (ग्राहक मिळवण्याचे माध्यम) म्हणून वापरले जाणार आहे. BharatPe आणि Mintoak सारख्या कंपन्या आता पेमेंटच्या पलीकडे जाऊन 'एम्बेडेड लेंडिंग' (कर्ज सुविधा), 'AI-आधारित विश्लेषण' आणि 'बिझनेस मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर' सारख्या सेवांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. यामुळे व्यापाऱ्यांना केवळ QR कोड न देता, त्यांना व्यवसायासाठी लागणारी मदत देऊन 'रिकरिंग रेव्हेन्यू' मिळवण्याचा कंपन्यांचा प्रयत्न आहे.
धोके आणि आव्हाने
या बदलामुळे व्यापारी कशा प्रकारे प्रतिक्रिया देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जर व्यापाऱ्यांना हे ०.४% शुल्क जास्त वाटले, तर ते पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच, हे शुल्क ग्राहकांवर लादले जाणार नाही, याची खबरदारी फिनटेक कंपन्यांना घ्यावी लागेल, कारण तसे करणे नियमांच्या विरोधात आहे. आगामी तिमाहीत या कंपन्या आपल्या मर्चंट बेसला नवीन सेवा विकण्यात किती यशस्वी होतात, यावरच त्यांचा खरा नफा अवलंबून असेल.