FY26 मध्ये लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी 'सरेंडर' करणाऱ्यांची संख्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. पहिल्यांदाच मॅच्युरिटी क्लेम्सपेक्षा सरेंडर आणि विथड्रॉल पेआउट्सचा आकडा **38.3%** पर्यंत वाढल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
भारतीय आयुर्विमा क्षेत्रात एक मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच, पॉलिसी मुदतपूर्तीनंतर (Maturity) मिळणाऱ्या रक्कमेपेक्षा, पॉलिसी अर्धवट सोडून पैसे काढणाऱ्यांचे (Surrender and Withdrawal) प्रमाण वाढले आहे. FY2025-26 च्या आकडेवारीनुसार, एकूण बेनिफिट्सपैकी 38.3% रक्कम सरेंडर किंवा विथड्रॉलद्वारे बाहेर पडली आहे, तर मॅच्युरिटी क्लेम्सचे प्रमाण 36.9% राहिले आहे.
वादाचे नेमके कारण काय?
या वाढत्या ट्रेंडवर विमा कंपन्या आणि नियामक यांच्यात मतभेद आहेत. विमा कंपन्यांच्या मते, सध्याची उत्पादने, विशेषतः ULIPs, ही गुंतवणुकीसाठी लवचिक आहेत. लॉक-इन पिरियड संपल्यानंतर ग्राहक आरोग्याच्या किंवा शिक्षणाच्या गरजांसाठी हे पैसे काढत आहेत, ज्याला केवळ 'असमाधान' मानणे चुकीचे ठरेल.
आरबीआय (RBI) आणि धोक्याची घंटा
दुसरीकडे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) आपल्या जून २०२६ च्या अहवालात यावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. पॉलिसी सरेंडरचे वाढते प्रमाण हे 'मिस-सेलिंग'चे लक्षण असू शकते, असे आरबीआयचे मत आहे. यामुळे विमा कंपन्यांचे 'ॲसेट-लायबिलिटी मॅनेजमेंट' (ALM) विस्कळीत होण्याची भीती आहे. कारण, विमा कंपन्यांनी दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे नियोजन केलेले असते आणि अचानक पॉलिसीधारकांनी पैसे मागितल्यास कंपन्यांना घाईघाईने गुंतवणूक विकावी लागते, ज्याचा फटका त्यांच्या नफ्याला बसू शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
आता सर्व लक्ष IRDAI कडे लागले आहे. एजंट्सचे कमिशन कमी करणे किंवा उत्पादनांमधील पारदर्शकता वाढवणे अशा उपाययोजनांवर नियामक काम करत आहेत. गुंतवणूकदारांनी आता विमा कंपन्यांचे 'रिटेंशन' धोरण आणि नियामक बदल यावर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.