भारतातील घरगुती कर्जाचे प्रमाण आता GDP च्या **46%** पर्यंत पोहोचले आहे. उत्पन्नापेक्षा कर्ज घेण्याचे प्रमाण वेगाने वाढत असल्याने आणि RBI चे व्याजदर **5.5%** वर स्थिर असल्याने, अर्थव्यवस्थेच्या शाश्वततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या एका कठीण वळणावर आहे. देशाच्या वाढीसाठी गेल्या काही काळात घरगुती कर्जाचा मोठा आधार घेतला गेला, मात्र आता ही आकडेवारी 46% GDP पर्यंत पोहोचल्याने तणाव निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, लोकांचे उत्पन्न वाढण्यापेक्षा कर्ज घेण्याचे प्रमाण कितीतरी पटीने जास्त आहे. गुंतवणुकदारांच्या दृष्टीने हे गंभीर आहे, कारण आपला 'कन्झ्युम्प्शन बूम' (Consumption Boom) आता वास्तविक उत्पन्नापेक्षा कर्जावर अधिक अवलंबून असल्याचे दिसत आहे.
व्याजदरांचा फटका
ऑक्टोबर 2026 पर्यंत Reserve Bank of India (RBI) ने रेपो रेट 5.50% वर स्थिर ठेवला आहे. यामुळे कर्जाचा हप्ता वाढला असून सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागली आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, भारतीय कुटुंबे आपल्या उत्पन्नाचा तब्बल 13% हिस्सा फक्त कर्ज फेडण्यासाठी खर्च करत आहेत. यामुळे चैनीच्या वस्तूंवरील खर्च कमी होऊन कंपन्यांच्या महसुलावर परिणाम होऊ शकतो.
अनसिक्युअर्ड कर्जाचा धोका
आता घर किंवा मालमत्तेच्या तारणाऐवजी पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड आणि गोल्ड लोनसारख्या 'अनसिक्युअर्ड' (Unsecured) कर्जांकडे लोकांचा कल वाढला आहे. बँकांचे 'ग्रॉस बॅड लोन रेशो' 1.8% च्या आसपास दिसत असले, तरी तज्ज्ञांच्या मते हे चित्र पूर्ण सत्य असू शकत नाही. अनेकजण जुने कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्ज घेत आहेत, जे भविष्यातील मोठ्या आर्थिक संकटाचे संकेत आहेत.
बँका आणि NBFC समोर संकट
गेल्या काही वर्षांत बँका आणि NBFC ने रिटेल लोन वाटपामध्ये आक्रमकता दाखवली आहे. मात्र, उत्पन्नवाढ मंदावल्यास या क्षेत्रातील डिफॉल्टचे प्रमाण वाढू शकते. ज्या संस्थांचे लहान आकाराचे, विनातारण कर्ज (Small-ticket Unsecured Loans) जास्त आहे, त्यांना सर्वाधिक धोका आहे. आता गुंतवणूकदार आगामी तिमाही निकालांमध्ये बँकांच्या नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स (NIM) आणि त्यांनी केलेल्या तरतुदींकडे (Provisioning) बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.