गोल्ड लोन पोर्टफोलिओची विक्रमी वाढ!

भारतीय नागरिक आपल्या सोन्याच्या दागिन्यांचा वापर करून आर्थिक गरजा पूर्ण करत आहेत. आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये गोल्ड लोन मार्केटमध्ये वर्षाला 50.4% ची उल्लेखनीय वाढ झाली आहे, जी ₹18.6 लाख कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. सोन्याच्या वाढलेल्या किमती आणि सुरक्षित कर्जाला (Secured Borrowing) मिळणारी पसंती यामुळे गोल्ड लोन हा भारतातील रिटेल क्रेडिट मार्केटमधील सर्वाधिक वाढणारा सेगमेंट ठरला आहे.

वाढलेल्या सोन्याच्या किमतींमुळे कर्जाचे मूल्य वाढले

सोन्याच्या किमतीत सातत्याने होणारी वाढ या बाजारासाठी फायदेशीर ठरली आहे. सोन्याचे मूल्य वाढल्यामुळे, कर्जदार त्याच प्रमाणात सोन्याच्या दागिन्यांवर जास्त कर्ज मिळवू शकतात, त्यांची कर्ज घेण्याची क्षमता वाढते. आर्थिक संस्थांसाठी, सोन्याच्या दागिन्यांसारखी ठोस मालमत्ता (Collateral) असल्याने गोल्ड-बॅक्ड कर्जे कमी जोखमीची ठरतात. यामुळे या सेगमेंटच्या मालमत्तेची गुणवत्ता सुधारते आणि सरासरी कर्ज रक्कम वाढते.

सुलभता आणि बदलत्या कर्जदारांच्या आवडीनिवडी

इतर प्रकारच्या कर्जांच्या तुलनेत गोल्ड लोनसाठी अर्ज प्रक्रिया सोपी आहे. यामध्ये कागदपत्रांची पूर्तता आणि उत्पन्नाची पडताळणी तुलनेने कमी असते. ही सुलभता घरगुती ग्राहक आणि लहान व्यवसायांसाठी, विशेषतः आर्थिक अडचणीच्या काळात, एक पसंतीचा पर्याय बनला आहे. कर्जदार आता सुरक्षित कर्जाचे पर्याय अधिक निवडत आहेत आणि गोल्ड लोनला असुरक्षित कर्जापेक्षा (Unsecured Lending) एक व्यावहारिक आणि पारदर्शक पर्याय म्हणून पाहत आहेत. ग्रामीण भागासोबतच शहरी व्यावसायिक आणि लहान व्यवसाय मालकांकडूनही मागणी वाढत आहे, ज्यांना व्यवसायाच्या विस्तारासाठी, इन्व्हेंटरीसाठी किंवा खेळत्या भांडवलासाठी (Working Capital) पैशांची गरज आहे.

व्यापक कर्ज ट्रेंड आणि क्रेडिट मार्केटची गतिशीलता

गोल्ड लोनमध्ये झालेली ही प्रचंड वाढ भारतातील रिटेल कर्ज वितरणाच्या व्यापक विस्ताराचा भाग आहे. मार्च 2026 पर्यंत रिटेल कर्ज 16.6% ने वाढून ₹170.2 लाख कोटींवर पोहोचले. कन्झम्प्शन लोन 15.3% ने वाढले, तर क्रेडिट कार्ड बॅलन्स मात्र स्थिर राहिले. यावरून ग्राहक सुरक्षित कर्जाकडे वळत असल्याचे दिसून येते. गोल्ड लोनच्या मजबूत कामगिरीमुळे एकूण क्रेडिट मार्केटमध्ये सुधारणा झाली आहे आणि हे भारतातील दुसरे सर्वात मोठे रिटेल क्रेडिट बुक बनले आहे.

वाढती चिंता: डिफॉल्ट आणि अति-कर्जभार

या मजबूत वाढीनंतरही, काही प्रमाणात तणावाची चिन्हे दिसू लागली आहेत. ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त रकमेची किंवा एकापेक्षा जास्त गोल्ड लोन घेतलेल्या कर्जदारांमध्ये डिफॉल्न्सी रेट (Delinquency Rate) वाढला आहे. ट्रान्सयुनियन सिबिल (TransUnion CIBIL) च्या डेटानुसार, ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या कर्जदारांमध्ये डिफॉल्न्सी रेट 1.5% आहे, जो पोर्टफोलिओच्या सरासरी 1.1% पेक्षा जास्त आहे. पाच किंवा अधिक गोल्ड लोन घेतलेल्यांमध्ये हा दर सर्वाधिक 1.9% आहे. यावरून असे सूचित होते की काही तणावग्रस्त कर्जदार हे कर्ज शेवटचा पर्याय म्हणून घेत आहेत. विशेषतः सोन्याच्या किमतीत अचानक मोठी घसरण झाल्यास होणाऱ्या परिणामांवर कर्जदाते बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.

स्पर्धात्मक लँडस्केप आणि नियामक वातावरण

गोल्ड लोन सेक्टरमध्ये नवीन कंपन्या आणि मध्यम आकाराच्या NBFCs कडून स्पर्धा वाढत आहे. बँका, विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, या मार्केटमध्ये अजूनही आघाडीवर आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, ज्यात टायर्ड लोन-टू-व्हॅल्यू (LTV) रेशो आणि मूल्यांकन व लिलाव नियमांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्याचा समावेश आहे. याचा उद्देश या क्षेत्राला अधिक संघटित करणे आणि ग्राहकांचा विश्वास वाढवणे हा आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि NBFCs मुळेही कर्जाची उपलब्धता आणि प्रक्रिया सुलभ झाली आहे.

भविष्यातील दृष्टिकोन

ऑर्गनाइज्ड गोल्ड लोन मार्केट FY26 मध्ये अपेक्षेपेक्षा लवकर ₹15 लाख कोटींपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे आणि पुढील काळातही वाढ कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. सोन्याच्या वाढलेल्या किमती, असुरक्षित कर्ज वितरणाचे नियम कडक झाल्यामुळे सुरक्षित कर्जाकडे वाढलेला कल आणि भारतीय घरांमध्ये असलेला मोठ्या प्रमाणात न वापरलेला सोन्याचा साठा यामुळे ही वाढ कायम राहण्याची शक्यता आहे. तथापि, अति-कर्जभार असलेल्या कर्जदारांमध्ये वाढणारा डिफॉल्न्सी रेट लक्षात घेता, दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी कर्जदार आणि नियामकांना यावर सतत लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.