भारतातील गोल्ड लोन मार्केटचा धमाका! सोन्याचे दर वाढले, पण सामान्य माणूस हैराण?

गोल्ड लोन मार्केटमध्ये तुफानी वाढ

सोन्याचे वाढते भाव आणि असुरक्षित कर्जांकडून (unsecured loans) सुरक्षित कर्जांकडे (secured loans) वळण्याचा लोकांचा कल यामुळे भारतातील गोल्ड लोन मार्केटमध्ये मोठी क्रांती घडत आहे. डिसेंबर २०२५ च्या तिमाहीत कर्जाच्या व्हॅल्यूमध्ये तब्बल 108% वाढ झाली आहे, तर लोन व्हॉल्यूममध्ये 45% ची वाढ नोंदवण्यात आली. ही वाढ केवळ जास्त कर्जदार असल्यामुळे नाही, तर सोन्याचे मूल्यांकन वाढल्यामुळे झाली आहे. गृह कर्जानंतर (Housing loans) गोल्ड लोन आता भारतातील दुसरे सर्वात मोठे रिटेल क्रेडिट सेगमेंट बनले आहे, जे डिसेंबर २०२५ पर्यंत एकूण रिटेल कर्ज व्हॉल्यूमच्या सुमारे 36% आणि मूल्याच्या 39% पर्यंत पोहोचले आहे. संघटित गोल्ड लोन मार्केट, ज्याचे मूल्य FY23-24 मध्ये सुमारे ₹7.1 लाख कोटी होते, ते मार्च २०२७ पर्यंत ₹15 लाख कोटी पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे, जी FY2020 ते FY2024 दरम्यान वार्षिक सुमारे 25% दराने वाढेल. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसह बँकांनी बाजारपेठेतील आपला हिस्सा लक्षणीयरीत्या वाढवला असून, तो २०२० मधील 30.6% वरून मार्च २०२५ पर्यंत 49.7% पर्यंत पोहोचला आहे.

मागणी वाढण्यामागे काय कारणे?

गोल्ड लोनच्या मागणीत वाढ होण्यामागे सध्याची आर्थिक परिस्थिती कारणीभूत आहे. वाढत्या महागाईमुळे आणि अनिश्चिततेमुळे अनेक कुटुंबे आणि छोटे व्यवसाय त्वरित पैशांसाठी आपल्याकडील सोन्याचा वापर करत आहेत. विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमध्ये जिथे पारंपरिक कर्ज मिळवणे कठीण आहे, तिथे गोल्ड लोन हा एक सोपा आणि सुरक्षित पर्याय वाटतो. वैयक्तिक कर्जांच्या तुलनेत गोल्ड लोनचे फायदे अधिक आहेत: कमी व्याजदर (सामान्यतः वार्षिक 7% ते 15%, तर वैयक्तिक कर्जासाठी 10% ते 24%), कमी कागदपत्रे आणि जलद कर्ज वितरण. १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणाऱ्या नवीन नियमांनुसार, कर्जाचे Loan-to-Value (LTV) गुणोत्तर टप्प्याटप्प्याने निश्चित केले जाईल. ₹2.5 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी 85% LTV, ₹2.5 ते ₹5 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी 80% LTV आणि ₹5 लाखांपेक्षा जास्त कर्जासाठी 75% LTV असेल. या बदलांमुळे लहान कर्जदारांना कर्ज मिळणे सोपे होईल, तसेच मोठ्या रकमेच्या कर्जातील धोका कमी होईल. सोन्याच्या वाढलेल्या मूल्यामुळे सरासरी गोल्ड लोनची रक्कम देखील 1.8 पटीने वाढली आहे.

छुपे धोके: दरातील चढ-उतार आणि अनपेक्षित शुल्क

या मजबूत वाढीच्या आकड्यांमागे मोठे धोकेही लपलेले आहेत. गोल्ड लोन मार्केट सोन्याच्या दरातील चढ-उतारांवर खूप अवलंबून आहे. जर सोन्याच्या किमतीत अचानक मोठी घट झाली, तर कर्जदारांना अधिक तारण (collateral) जोडावे लागू शकते किंवा त्यांचे सोने लिलाव (auction) केले जाऊ शकते. यामुळे कर्ज देणाऱ्या संस्थांसाठीही अडचणी निर्माण होऊ शकतात, विशेषतः ज्या गोल्ड लोन विकण्यावर जास्त अवलंबून आहेत. भारतीय कुटुंबांसाठी, सोन्याचे दागिने केवळ आर्थिकच नव्हे, तर भावनिकदृष्ट्याही महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे, सोन्याचा लिलाव होणे ही केवळ आर्थिक हानी नसून, कर्जदारांसाठी गंभीर मानसिक त्रासाचे कारण ठरू शकते. याशिवाय, घोषित केलेल्या व्याजदरांमध्ये प्रोसेसिंग फी, व्हॅल्युएशन चार्जेस आणि स्पष्ट नसलेल्या व्याज गणना पद्धतींमुळे एकूण खर्च वाढू शकतो. नवीन नियमांनुसार तारण (collateral) जलद परत मिळवण्याची (७ कामकाजाच्या दिवसांत) आणि मूल्यांकनाची (valuation) कठोर नियमावली असली, तरी बाजारातील चढ-उतार किंवा परतफेड न करू शकल्यास मौल्यवान वारसा गमावण्याचा धोका कर्जदारांसाठी कायम आहे. या क्षेत्राचा विस्तार हा बाजारावर आधारित मालमत्तेच्या वाढलेल्या मूल्यामुळे प्रभावित आहे, ज्यामुळे भविष्यातील वाढीवर सोन्याच्या किमतीचा परिणाम होणार आहे.

पुढील दिशा: कठोर नियम आणि कर्जदारांची सावधगिरी आवश्यक

१ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणाऱ्या नवीन RBI मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे, ज्यामध्ये टप्प्याटप्प्याने LTV आणि नूतनीकरणाचे (renewal) कडक नियम समाविष्ट आहेत, पारदर्शकता वाढेल आणि कर्जदार सुरक्षित राहतील. गोल्ड लोन कंपन्यांच्या असोसिएशनने (Association of Gold Loan Companies) जागतिक अनिश्चितता आणि कमी व मध्यम उत्पन्न असलेल्या कर्जदारांच्या अस्थिर उत्पन्नाचा हवाला देत या नियमांना काही काळ पुढे ढकलण्याची विनंती केली आहे. या सावधगिरीच्या आवाहनानंतरही, बाजारात वाढ अपेक्षित आहे. संघटित क्षेत्रातील मालमत्ता व्यवस्थापन (AUM) FY26 पर्यंत ₹15 ट्रिलियन पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. तथापि, ही वाढ सोन्याच्या किमतीच्या हालचालींवर अवलंबून राहील. ज्या कर्जदात्यांनी काळजीपूर्वक कर्ज मंजूर केले आहे आणि कमी LTV ठेवले आहे, त्यांनी भूतकाळात अधिक सुरक्षितता दर्शविली आहे. कर्जदारांसाठी, सोन्याच्या मूल्याचा केवळ काही भाग (उदा. 50-60% LTV बफर) कर्ज घेणे आणि कमी कालावधीचे कर्ज निवडणे यासारख्या सावधगिरीच्या धोरणांचा अवलंब करणे, दरातील अस्थिरता आणि संभाव्य तारण कॉल (collateral calls) यांपासून धोका कमी करण्यासाठी आवश्यक आहे.