ब्लूमबर्गच्या नवीन रिपोर्टनुसार, भारतातील १५ दिग्गज आर्थिक कुटुंबांकडे **$६५ अब्जाहून** अधिक संपत्ती आहे. पारंपरिक सावकारीच्या तुलनेत आता डिजिटल-फर्स्ट मॉडेल्सकडे कल वाढला असला, तरी वाढते कर्ज आणि नियमावलींचे आव्हान कायम आहे.
भारतीय आर्थिक क्षेत्रात सध्या एक मोठे स्थित्यंतर पाहायला मिळत आहे. ब्लूमबर्गच्या पहिल्या 'इंडिया फायनान्स रिच लिस्ट'मध्ये १५ अशा कुटुंबांचा समावेश आहे, ज्यांची एकत्रित संपत्ती $६५ अब्जांच्या पुढे गेली आहे. यात उदय कोटक यांच्यासारखी दिग्गज नावे अव्वल असली, तरी आता रिटेल आणि डिजिटल-फर्स्ट वित्तीय सेवा देणाऱ्या कंपन्यांचे वर्चस्व वाढत आहे.
डिजिटल युगाचा प्रभाव
शेअर बाजारातील वाढता सहभाग आणि त्वरित कर्जाची (Instant Credit) गरज यामुळे तंत्रज्ञानावर आधारित कंपन्या वेगाने प्रगती करत आहेत. झिरोधा (Zerodha) सारख्या ब्रोकर्सनी कमी खर्चात ट्रेडिंग सुविधा देऊन हे चित्र बदलले आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये झिरोधाचा नेट प्रॉफिट ₹४,२८३ कोटी राहिला असून, त्यात १.२% वाढ दिसून आली आहे. दुसरीकडे, सचिन बन्सल यांची 'Navi' कर्ज आणि विमा क्षेत्रात पाय रोवत आहे, ज्यांनी ऑगस्ट २०२६ मध्ये Prosus कडून $१०० दशलक्ष उभारले आहेत.
जोखमीची घंटा
ही संपत्ती जरी वाढती असली, तरी काही धोकेही स्पष्ट दिसत आहेत. झिरोधाचे मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग (MTF) बुक ₹९,००० कोटींवर पोहोचले आहे. सीईओ नितीन कामथ यांनी स्वतःच हा एक मोठा धोका असल्याचे मान्य केले आहे, कारण बाजारात पडझड झाल्यास कर्जाच्या रकमेमुळे लिक्विडिटीचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.
नियामक तपासणी (Regulatory Scrutiny)
दुसरीकडे, पिरामल फायनान्स (Piramal Finance) सारख्या पारंपरिक कंपन्या आपल्या मुख्य लोन बुकवर लक्ष केंद्रित करत आहेत, ज्यांचे रेव्हेन्यू ग्रोथ २४% च्या आसपास राहिले आहे. मात्र, आता डिजिटल लेंडिंग प्लॅटफॉर्म्सवर सरकारी यंत्रणांची नजर अधिक कडक झाली आहे. पारदर्शकता आणि ग्राहकांचे कर्ज या विषयावर कठोर नियम येण्याची शक्यता आहे. भविष्यात केवळ त्या कंपन्याच टिकतील ज्या आपला कर्ज बोजा कमी ठेवतील आणि बदलत्या नियमांनुसार स्वतःला जुळवून घेतील.