भारताच्या खत अनुदानाचे बजेट झपाट्याने संपत आहे. केवळ ४ महिन्यांतच सरकारने **१.७१ लाख कोटी** रुपयांच्या वार्षिक बजेटपैकी **५६%** रक्कम खर्च केली आहे. युरियाचे भाव कमी झाले असले तरी, DAP आणि MOP खतांच्या वाढत्या किमतींमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे.
देशाच्या कृषी क्षेत्रासाठी असलेल्या खत अनुदानावर सध्या मोठा दबाव दिसून येत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या साडेचार महिन्यांत सरकारने खत अनुदानापोटी सुमारे ९९,००० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. हे एकूण १.७१ लाख कोटी रुपयांच्या वार्षिक बजेटच्या ५६% आहे.
वाढत्या किमतींचे गणित
जागतिक बाजारपेठेत युरियाच्या किमती ६० टक्क्यांपर्यंत खाली आल्या असल्या, तरी शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या इतर पोषक घटकांच्या किमती वाढल्या आहेत. DAP (Di-ammonium phosphate) आणि MOP (Muriate of Potash) च्या किमतींत १०% ते १५% वाढ झाली आहे. भारत मोठ्या प्रमाणावर खतांची आयात करत असल्याने, आंतरराष्ट्रीय दरातील वाढ आणि शेतकऱ्यांना दिली जाणारी सवलत यांच्यातील मोठी दरी सरकारला भरून काढावी लागत आहे.
कंपन्यांवर परिणाम
या परिस्थितीचा थेट फटका Coromandel International आणि Gujarat State Fertilizers and Chemicals (GSFC) सारख्या कंपन्यांना बसू शकतो. कच्च्या मालाचे (अमोनिया आणि सल्फर) महागलेले भाव कंपन्यांच्या नेट प्रॉफिट मार्जिनवर दबाव टाकत आहेत. जर जागतिक किमती स्थिर झाल्या नाहीत, तर सरकारी खर्च मूळ बजेटपेक्षा १५,००० ते २०,००० कोटी रुपयांनी वाढण्याची भीती वर्तवण्यात येत आहे.
गुंतवणूकदारांनी आता सरकारची पुढील बजेट आढावा बैठक आणि खत अनुदानाच्या वाटपाबाबतच्या अधिकृत घोषणेकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.