Whalesbook
स्त्रियांचा आर्थिक सहभाग का कमी आहे?
भारताच्या आर्थिक विकासाच्या चर्चांमध्ये एक महत्त्वाची बाब अनेकदा दुर्लक्षित राहते - ती म्हणजे देशातील महिलांचा अर्थव्यवस्थेतील कमी सहभाग. देशाच्या लोकसंख्येपैकी जवळजवळ निम्म्या असूनही, महिलांचा GDP मध्ये योगदान देण्याचा वाटा केवळ 18.6% इतकाच आहे. यामागे महिला उद्योजकांना औपचारिक अर्थसहाय्य मिळण्यात येणारी प्रचंड मोठी अडचण आहे. आकडेवारीनुसार, 7% पेक्षा कमी महिला-आधारित सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) औपचारिक कर्ज मिळते. त्यामुळे, जवळपास 90% महिला उद्योजक अनौपचारिक कर्ज व्यवस्थेवर अवलंबून आहेत. यामुळे त्यांची वाढ खुंटते आणि नवीन कल्पनांना वाव मिळत नाही.
'ब्लेंडेड फायनान्स' - धोके कमी करून भांडवल उभारणीचा मार्ग
या आर्थिक दरीला सांधण्यासाठी 'ब्लेंडेड फायनान्स' एक प्रभावी माध्यम म्हणून पुढे येत आहे. यामध्ये परोपकारी आणि सार्वजनिक संस्थांच्या भांडवलाला खाजगी गुंतवणुकीशी जोडले जाते. हे खासगी गुंतवणूकदारांसाठी जोखीम कमी करते, ज्यामुळे अन्यथा जास्त जोखमीचे किंवा अस्थिर मानले जाणारे प्रकल्पही पुढे जाऊ शकतात. 'रिटर्नेबल ग्रँट्स' (परतफेडीचे अनुदान), 'फर्स्ट-लॉस डिफॉल्ट गॅरंटी' (पहिल्या नुकसानीची हमी) यांसारखी साधने खासगी गुंतवणूकदारांचे संभाव्य नुकसान कमी करतात. महिला उद्योजकांना अनेकदा पारंपरिक तारण किंवा मजबूत क्रेडिट हिस्ट्री नसल्यामुळे, त्यांना स्वस्त आणि मोठ्या प्रमाणात अर्थसहाय्य मिळवणे कठीण जाते. 'Women Entrepreneurs Finance Initiative' (We-Fi) ने अशाच 'ब्लेंडेड फायनान्स' मॉडेलचा वापर करून सुमारे 2 अब्ज डॉलर्स (USD) इतक्या बँक कर्जांना महिला व्यवसायांसाठी उपलब्ध केले आहे.
आर्थिक क्षमता आणि अडथळे
भारतात महिलांचा सक्रिय कामगार सहभाग दर (Female Labor Force Participation Rate - FLFPR) हा चिंतेचा विषय आहे. 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीला 30% पेक्षा जास्त असलेला हा दर 2017 पर्यंत 23% पर्यंत घसरला होता. मात्र, अलीकडील आकडेवारीनुसार यात थोडी सुधारणा होऊन 2022-23 मध्ये तो 37% किंवा त्याहून अधिक नोंदवला गेला आहे. विशेष म्हणजे, 78% भारतीय महिलांकडे बँक खाती असली, तरी त्यापैकी केवळ 13% महिला सक्रियपणे खात्यांचा वापर करतात. असे असले तरी, महिलांना औपचारिक आर्थिक साधने उपलब्ध झाल्यास त्या अधिक बचत आणि कर्जाची वेळेवर परतफेड करण्याच्या बाबतीत पुरुषांपेक्षा सरस ठरतात, असे दिसून येते. कॉर्पोरेट इंडियाचा CSR खर्चही वाढत आहे, जो FY 2022-23 मध्ये ₹29,987 कोटी पेक्षा जास्त होता. या CSR निधीचा काही भाग 'ब्लेंडेड फायनान्स' मध्ये गुंतवल्यास, तो महिला उद्योजकांच्या गरजा पूर्ण करू शकतो.
अजूनही आव्हाने कायम
'ब्लेंडेड फायनान्स'चे फायदे असले तरी, काही मोठ्या संरचनात्मक अडचणी अजूनही आहेत. वर्ल्ड बँकेच्या अहवालानुसार, महिलांच्या आर्थिक समानतेला प्रोत्साहन देणारे कायदे अनेकदा अर्धेच लागू केले जातात. भारतात, महिला उद्योजकांना 'मिसिंग मिडल' (missing middle) ची समस्या भेडसावते, जिथे त्यांची गरज मायक्रोफायनान्सपेक्षा जास्त असते, पण ती व्यावसायिक बँकांच्या निकषांपेक्षा कमी असते. याशिवाय, अनौपचारिक क्षेत्राचे वर्चस्व, जिथे महिला कमी वेतनावर आणि मर्यादित सामाजिक सुरक्षा संरक्षणाखाली काम करतात, हे एक मोठे आव्हान आहे. महिला-आधारित MSMEs कडे अनेकदा 'उच्च-जोखीम' असलेला दृष्टिकोन ठेवला जातो, ज्यामुळे त्यांना मुख्य प्रवाहातील अर्थसहाय्य मिळण्यास अडथळा येतो. यावर मात करण्यासाठी केवळ भांडवल पुरेसे नाही, तर सामाजिक विचारसरणी बदलणे, आर्थिक साक्षरता वाढवणे आणि महिलांची सुरक्षा व गतिशीलतेमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
भविष्यातील वाटचाल
'ब्लेंडेड फायनान्स'चा धोरणात्मक वापर, विशेषतः CSR उपक्रमांशी जोडल्यास, महिला उद्योजकांसाठी भांडवल उपलब्ध करून देण्याचा एक ठोस मार्ग आहे. यामुळे केवळ वैयक्तिक व्यवसायच सक्षम होणार नाहीत, तर अधिक समावेशक आणि लवचिक आर्थिक परिसंस्था निर्माण होईल. 2030 पर्यंत भारताला USD7 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी, महिलांचा कामातील सहभाग किमान 50% पर्यंत वाढवणे आवश्यक आहे. 'ब्लेंडेड फायनान्स' हे या बदलासाठी एक महत्त्वाचे साधन ठरू शकते, जे पारंपरिक अनुदानांच्या पलीकडे जाऊन शाश्वत आर्थिक रचना तयार करेल.