भारतातील श्रीमंत कुटुंबांची संपत्ती व्यवस्थापन पद्धत आता बदलत आहे. अवघ्या सहा वर्षांत फॅमिली ऑफिसेसची संख्या **४५** वरून थेट **३००** च्या पुढे गेली असून, हे ऑफिसेस आता **$३० बिलियन** पेक्षा जास्त संपत्तीचे नियोजन करत आहेत.
भारतातील अतिश्रीमंत कुटुंबांच्या संपत्ती व्यवस्थापनात मोठा बदल दिसून येत आहे. व्यवसायातून बाहेर पडणे (Business Exits), आयपीओ (IPOs) आणि संपत्तीचे मुद्रीकरण यामुळे अनेक कुटुंबे आता अनौपचारिक गुंतवणुकीऐवजी संस्थात्मक दर्जाच्या (Institutional-grade) गव्हर्नन्स मॉडेलकडे वळत आहेत. 'Ionic Wealth' च्या सप्टेंबर २०२६ च्या चार्टबुकनुसार, ही व्यावसायिकता वेगाने वाढत आहे.
गुंतवणुकीतील अंतर आणि आव्हाने
भारतात सध्या केवळ १५ टक्के कौटुंबिक संपत्तीचे व्यवस्थापन व्यावसायिक सल्लागारांकडून केले जाते, जे अमेरिकेतील ५० टक्क्यांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. यामुळे अनेक पोर्टफोलिओमध्ये 'कन्सन्ट्रेशन रिस्क' (Concentration Risk) निर्माण होत आहे, जिथे संपत्ती केवळ विशिष्ट व्यवसाय किंवा मालमत्तेत अडकून पडते.
ज्या कुटुंबांची संपत्ती ₹५ कोटी ते ₹५० कोटी दरम्यान आहे, त्यांना पूर्णवेळ फॅमिली ऑफिस चालवणे खर्चिक पडू शकते. त्यामुळे ही कुटुंबे आता फिजिकल ऑफिस उभारण्यापेक्षा 'फॅमिली ऑफिस तत्त्वांचा' वापर करत आहेत, ज्यात इंटिग्रेटेड टॅक्स प्लॅनिंग आणि गुंतवणुकीच्या धोरणांचा समावेश आहे.
वारसा हक्क आणि जोखीम
या वाढीसोबतच काही गंभीर आव्हानेही उभी राहिली आहेत:
- गव्हर्नन्सचा अभाव: केवळ २० टक्के फॅमिली ऑफिसेसकडेच सध्या स्पष्ट ट्रस्ट किंवा उत्तराधिकार रचना (Succession structures) आहेत, ज्यामुळे वारसाहक्काच्या काळात कौटुंबिक वाद होण्याची शक्यता असते.
- तरलता जोखीम (Liquidity Risk): स्टार्टअप्स, प्रायव्हेट इक्विटी आणि व्हेंचर कॅपिटलमधील वाढत्या गुंतवणुकीमुळे पैसा दीर्घकाळ अडकून राहतो, जे बाजारातील अस्थिरतेच्या वेळी कठीण ठरू शकते.
- तज्ज्ञांची कमतरता: अशा गुंतागुंतीच्या पोर्टफोलिओचे व्यवस्थापन करण्यासाठी कुशल व्यावसायिकांची मोठी टंचाई सध्या जाणवत आहे.