Whalesbook
'पेपर वेल्थ' नव्हे, प्रत्यक्ष मिळकतीवर कर
सध्याच्या ESOP कर प्रणालीत मोठी समस्या आहे. कर्मचाऱ्यांनी स्टॉक ऑप्शन्स (Stock Options) वापरल्यास, त्यांना ऑप्शनच्या किंमती (Exercise Price) आणि शेअरच्या बाजारभावातील (Fair Market Value) फरकावर तात्काळ कर भरावा लागतो. महत्त्वाचे म्हणजे, हे शेअर्स विकले नसले किंवा त्यांच्याकडून प्रत्यक्ष पैसे मिळाले नसले तरीही हा कर लागू होतो.
स्टार्टअप्ससाठी मोठी डोकेदुखी
खासकरून ज्या कंपन्या शेअर बाजारात लिस्टेड (Listed) नाहीत, अशा स्टार्टअप्समधील कर्मचाऱ्यांसाठी ही एक मोठी समस्या आहे. त्यांच्याकडे जरी भरपूर 'पेपर वेल्थ' (Paper Wealth) असली, तरी प्रत्यक्ष पैसे नसल्यामुळे त्यांना कर भरण्यासाठी कसरत करावी लागते. यामुळे अनेकदा कर्मचाऱ्यांना वेळेआधीच शेअर्स विकावे लागतात, जेणेकरून ते कर भरू शकतील.
टॅलेंट टिकवून ठेवण्याचे आव्हान
राधिका गुप्ता यांच्या मते, या धोरणामुळे स्टार्टअप इकोसिस्टमला (Startup Ecosystem) प्रोत्साहन मिळण्याऐवजी अडथळा निर्माण होत आहे. यामुळे वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांमध्ये (Senior Talent) असंतोष वाढतो आणि ते कंपन्या सोडून जाण्याचा विचार करू शकतात. ज्या देशांमध्ये ESOPs वर शेअर्स विकल्यानंतर कर आकारला जातो (उदा. अमेरिका), तिथे कर्मचाऱ्यांचे कंपनीसोबत दीर्घकालीन हितसंबंध टिकून राहतात.
प्रशासकीय आणि नियामक अडथळे
'शेअर्स विकल्यावरच कर' या मॉडेलमध्ये बदल करणे सोपे नाही. वित्त मंत्रालयाला (Finance Ministry) महसुलाचे नियोजन आणि तात्काळ कर संकलन याबद्दल चिंता वाटते. जरी यामुळे करदात्यांची संख्या वाढेल, तरीही भांडवली नफ्यातील (Capital Gains) अस्थिरतेमुळे सरकार सावध आहे. यासोबतच, पगार आणि भांडवली नफा यातील फरक ओळखून कर चुकवेगिरी (Tax Evasion) टाळण्यासाठी कडक नियमांची आवश्यकता असेल.