भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था आता केवळ जलद डिलिव्हरीच्या पलीकडे जात असून, लघु उद्योगांना कर्ज पुरवठा आणि डिजिटल विश्वासार्हतेवर लक्ष केंद्रित करत आहे. दीर्घकालीन वाढीसाठी वित्तीय समावेशनावर (Financial Inclusion) भर देणे हे देशाच्या नवीन डिजिटल धोरणाचे मुख्य सूत्र बनले आहे.
भारताच्या डिजिटल परिवर्तनाची कथा आता एका नव्या वळणावर आली आहे. गेल्या दशकात जलद व्यवहार यंत्रणा आणि 'क्विक कॉमर्स'चा बोलबाला होता, परंतु 'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट'मध्ये तज्ज्ञांनी स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, पुढच्या टप्प्यातील वाढ ही डिलिव्हरीच्या वेगावर नाही, तर डिजिटल बुद्धिमत्ता आणि अर्थपूर्ण वित्तीय समावेशनावर अवलंबून असेल.\n\nTata Digital चे सीईओ साजीथ शिवानंदन यांनी नमूद केले की, १०-मिनिटांत डिलिव्हरी देण्यासारखे बेंचमार्क आता यशाचे एकमेव निकष उरलेले नाहीत. शहरे आणि महानगरांच्या पलीकडे विस्तार करताना, कंपन्यांना आता स्थानिक गरजा आणि भिन्न ग्राहक वर्गाचा विचार करावा लागणार आहे.\n\nबँकिंग क्षेत्रातील बदल\nState Bank of India (SBI) चे एमडी अश्विनी कुमार तिवारी यांनी स्पष्ट केले की, खऱ्या संधी लघु उद्योगांना कर्ज देण्यात आहेत. UPI ट्रान्झॅक्शन डेटा, Account Aggregator फ्रेमवर्क आणि Unified Lending Interface च्या माध्यमातून आता पारंपरिक कागदपत्रांऐवजी कॅश-फ्लोवर आधारित कर्ज देण्याची पद्धत विकसित होत आहे. यामुळे लहानात लहान व्यावसायिकांनाही त्यांच्या डिजिटल रेकॉर्डच्या आधारे भांडवल मिळणे सोपे होणार आहे.\n\nसुरक्षेचे आव्हान\nया डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या वापरासोबतच सायबर सुरक्षा आणि फ्रॉडचे धोकेही वाढले आहेत. नवीन वापरकर्त्यांचा विश्वास टिकवून ठेवणे हे आता व्यवसायांसाठी मोठे आव्हान आहे. भविष्यातील डिजिटल वाढ ही AI आणि व्हॉइस-आधारित तंत्रज्ञानातील सुरक्षेवर अवलंबून असेल.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी हा बदल डिजिटल परिसंस्थेच्या प्रगल्भतेचे लक्षण आहे. केवळ युजर्स मिळवण्यापेक्षा, विश्वास आणि सुरक्षिततेच्या जोरावर त्यांना टिकवून ठेवणे, हेच आता कंपन्यांचे ध्येय असेल.