विदेशी बँकांची माघार, देसी बँकांचे वर्चस्व
भारतातील क्रेडिट कार्ड मार्केटमध्ये विदेशी बँकांचा प्रभाव कमी होत चालला आहे. २०२५ या वर्षात, सक्रिय क्रेडिट कार्डच्या संख्येत आणि एकूण खर्चातील त्यांच्या वाट्यात लक्षणीय घट झाली. जानेवारी २०२६ पर्यंत हा वाटा 5% च्या खाली घसरला. याउलट, HDFC Bank, SBI Card, ICICI Bank आणि Axis Bank सारख्या देशांतर्गत बँकांनी मास मार्केटमध्ये (mass-market) मोठ्या प्रमाणावर विस्तार केला आहे.
आकडेवारी काय सांगते?
आकडेवारीनुसार, अनेक विदेशी बँका त्यांच्या क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलिओ कमी करत आहेत. उदाहरणार्थ, American Express ने 1,18,000 कार्ड्स कमी केली, Standard Chartered ने 2,34,000 कार्ड्स गमावली, तर DBS Bank India मध्ये 1,69,000 कार्ड्सची घट झाली. याउलट, HSBC आणि SBM Bank India सारख्या काही बँकांनी वाढ दर्शवली, ज्यात अनुक्रमे सुमारे 1,17,000 आणि 92,629 नवीन कार्ड्स जोडली गेली.
देसी बँकांचा वाढता दबदबा
देशांतर्गत खासगी बँकांनी मात्र वेगाने मार्केट शेअर काबीज केला आहे. HDFC Bank ची मार्केटमधील हिस्सेदारी अंदाजे 22-23% आहे. त्यानंतर SBI Card सुमारे 19-20%, ICICI Bank 15-16% आणि Axis Bank 13-14% मार्केट शेअरसह पुढे आहेत. या टॉप बँका मिळून एकूण क्रेडिट कार्ड खर्चाच्या 85% पेक्षा जास्त वाटा उचलतात. संपूर्ण क्रेडिट कार्ड मार्केट २०२५ मध्ये ₹30.1 ट्रिलियन पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे, परंतु हा वाढीचा फायदा मुख्यत्वे मोठ्या देशांतर्गत बँकांनाच होत आहे.
प्रीमियम सेगमेंट की व्यापक विस्तार?
विदेशी बँका अनेकदा प्रीमियम ग्राहक वर्गावर अधिक लक्ष केंद्रित करतात, ज्यामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणात विस्तार करणे शक्य होत नाही. Standard Chartered च्या भारतातील ऑपरेशन्समध्ये २०२५ मध्ये प्रॉफिट बिफोर टॅक्समध्ये 15% वाढ झाली, परंतु एकूण कर्जांमध्ये 5% घट झाली. हे दर्शवते की ते सध्याच्या, कमी होत असलेल्या पोर्टफोलिओला अधिक प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्यावर भर देत आहेत.
भविष्यातील वाटचाल
भारतातील क्रेडिट कार्ड मार्केटमध्ये वाढ अपेक्षित आहे, परंतु ती आता अधिक संकेंद्रित (concentrated) झाली आहे. मोठ्या देशांतर्गत बँकांचे वर्चस्व कायम राहण्याची शक्यता आहे. विदेशी बँकांना एकतर मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्यासाठी नवीन रणनीती आखावी लागेल, किंवा अत्यंत विशिष्ट (niche) प्रीमियम सेगमेंटवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल, जेणेकरून ते स्पर्धेत टिकून राहू शकतील. नियामक बदल आणि UPI-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्ससारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार भविष्यातील स्पर्धेसाठी महत्त्वाचा ठरेल.