मे २०२६ पर्यंत भारतात क्रेडिट कार्ड्सची एकूण संख्या **१२ कोटी (१२० दशलक्ष)** झाली आहे. SBI Cards ने नवीन कार्ड्स देण्याच्या बाबतीत आघाडी घेतली आहे. मात्र, क्रेडिट कार्ड्सवरील एकूण खर्च केवळ **६.३%** ने वाढला आहे, जो मागील वर्षांच्या तुलनेत कमी आहे. हे ग्राहकांच्या खर्चाच्या सवयींमध्ये बदल आणि अधिक सावध दृष्टिकोन दर्शवते.
काय घडले?
मे २०२६ मध्ये, भारतीय क्रेडिट कार्ड उद्योगाने १२ कोटी (१२० दशलक्ष) कार्ड्सचा टप्पा ओलांडला. नवीन कार्ड्सच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली असून, मे महिन्यात ती १०.१७ लाख पर्यंत पोहोचली, जी गेल्या वर्षीच्या याच महिन्याच्या तुलनेत ३३.७% अधिक आहे. कार्ड कंपन्या सक्रियपणे ग्राहक वर्ग वाढवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे यातून दिसून येते.
बदलता ट्रेंड
नवीन कार्ड्स जोडण्यात स्टेट बँक ऑफ इंडिया कार्ड्स (SBI Cards) अव्वल ठरली, मे महिन्यात त्यांनी १,८१,८५१ नवीन कार्ड्स जोडली. यापाठोपाठ ICICI बँक ( १,६८,३४४ ) आणि HDFC बँक ( १,४२,२९७ ) यांचा क्रमांक लागतो. फेडरल बँकेने सलग तिसऱ्या महिन्यात एक लाखांहून अधिक नवीन कार्ड्स जोडली, तर कोटक महिंद्रा बँकेच्या संख्येतही मोठी वाढ दिसली.
खर्चातील मंदावलेली वाढ
कार्ड्सची संख्या वाढत असली तरी, प्रत्यक्ष खर्च मात्र अपेक्षेप्रमाणे वाढत नाहीये. मे महिन्यात क्रेडिट कार्ड्सवरील एकूण खर्च मागील वर्षीच्या तुलनेत केवळ ६.३% ने वाढला. हा आकडा मागील वर्षांतील दुहेरी अंकी वाढीपेक्षा खूपच कमी आहे. जारी केलेल्या कार्ड्सची वाढ आणि प्रत्यक्ष खर्चातील ही तफावत गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची आहे. यावरून असे सूचित होते की, बँका नवीन ग्राहक मिळवण्यात यशस्वी होत असल्या तरी, हे नवीन ग्राहक खर्चाबाबत अधिक सावध आहेत किंवा त्यांची खर्च करण्याची क्षमता कमी आहे.
काही बँकांसाठी आव्हानात्मक परिस्थिती
या क्षेत्रात वाढ एकसारखी नाही. काही बँका वेगाने ग्राहक जोडत असताना, काही बँकांना आपला ग्राहक वर्ग टिकवून ठेवणेही कठीण जात आहे. IndusInd बँकेचा कार्ड बेस सलग चौथ्या महिन्यात कमी झाला, तर RBL बँकेचे ६,११६ निव्वळ कार्ड तोटे वाढले.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांनी केवळ नवीन कार्ड्सच्या संख्येवर लक्ष न ठेवता, कर्जाची गुणवत्ता (Asset Quality) आणि क्रेडिट कार्ड्सवरील प्रत्यक्ष खर्चातील वाढ यावर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. क्रेडिट कार्ड्स हे असुरक्षित कर्ज (Unsecured Lending) प्रकारात येतात, ज्यावर रिझर्व्ह बँकेचे बारीक लक्ष असते. जर कार्ड्सची संख्या वाढत राहिली आणि खर्चात वाढ झाली नाही, तर कार्ड जारी करणाऱ्या कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो.