भारतातील क्रेडिट मार्केटमध्ये अभूतपूर्व वाढ! सुरक्षित कर्जांचा दबदबा, पण जोखीम व्यवस्थापनावर लक्ष

सुरक्षित कर्जांचा वाढता कल (Secured Lending Ascent)

या वाढीमागे सुरक्षित कर्जांचा मोठा हात आहे. सोने कर्ज (Gold Loans) आणि गृह कर्जांनी (Home Loans) विशेषतः चांगली कामगिरी केली आहे. सोन्याच्या कर्जांची AUM ४८% नी वाढून ₹१०.६ लाख कोटी झाली आहे. लहान रकमेची कर्जे, जी ₹३ लाखांपेक्षा कमी आहेत, त्यांना मोठी मागणी आहे. वाढलेल्या सोन्याच्या किमतींमुळे लोकांना त्यांच्या मालमत्तेचे विना-विक्रीकरण करता जास्त कर्ज मिळण्यास मदत झाली आहे.

गृह कर्जांचाही (Home Loans) AUM ₹४१ लाख कोटी पर्यंत पोहोचला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा (Public Sector Banks) यातील वाटा ४७.३३% आहे. टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमधील मागणी वाढल्याने या सेगमेंटमध्येही चांगली वाढ अपेक्षित आहे. २०२३१ पर्यंत हे मार्केट USD 809.07 बिलियन पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

असुरक्षित कर्जांची स्थिती (Unsecured Portfolios)

सुरक्षित कर्जांबरोबरच, असुरक्षित कर्जे (Unsecured Lending) देखील वाढत आहेत. वैयक्तिक कर्जांचा (Personal Loans) AUM ११% नी वाढून ₹१५.४ लाख कोटी झाला आहे. ग्राहक टिकाऊ वस्तू कर्जांमध्ये (Consumer Durable Loans) १८% वाढ झाली आहे. विशेषतः नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यांमार्फत (NBFCs) दिल्या जाणाऱ्या टू-व्हीलर कर्जांची (Two-wheeler Loans) AUM ₹१.८ लाख कोटी आहे.

डिजिटल लेंडिंग प्लॅटफॉर्म्स (Digital Lending Platforms) आणि AI मुळे वैयक्तिक कर्ज वितरण सोपे झाले आहे. मिड-2026 पर्यंत फिनटेक प्लॅटफॉर्म्सनी एकत्रितपणे ११ कोटींहून अधिक कर्जे वितरित केली आहेत. क्रेडिट कार्ड (Credit Card) विभागात किंचित मंदी दिसत असली तरी, सरासरी क्रेडिट मर्यादा वाढल्या आहेत.

मालमत्ता गुणवत्तेत सुधारणा (Asset Quality Improvement)

एक सकारात्मक बाब म्हणजे कर्जदारांच्या मालमत्ता गुणवत्तेत (Asset Quality) सुधारणा झाली आहे. नेट 30+ दिरंगाई दर (Net 30+ Delinquency) मागील वर्षातील ३.९% वरून घसरून ३.३% झाला आहे. यामुळे विविध कर्ज पोर्टफोलिओमध्ये कर्ज परतफेडीचे वर्तन सुधारल्याचे दिसून येते.

तुलनात्मक आणि मॅक्रो संदर्भ (Comparative & Macro Context)

भारताची क्रेडिट वाढ (Credit Growth) डिसेंबर २०२५ पर्यंत १२.८% च्या आसपास आहे, जी अनेक प्रगत अर्थव्यवस्थांपेक्षा (Advanced Economies) चांगली आहे. क्रेडिट-टू-जीडीपी (Credit-to-GDP) गुणोत्तर सुमारे ९३% आहे, जे भविष्यातील विकासासाठी पुरेशी जागा दर्शवते. महागाई कमी होणे आणि सरकारच्या अनुकूल धोरणांमुळे (Government Fiscal Policies) मागणी कायम आहे.

भविष्यातील दृष्टिकोन आणि जोखीम (Future Outlook & Risk Management)

भविष्यात क्रेडिट वाढ १०-१२% राहण्याचा अंदाज आहे. मात्र, वाढत्या कर्ज वितरणासोबतच जोखीम व्यवस्थापन (Risk Management) अत्यंत महत्त्वाचे आहे. Experian India चे मनीष जैन म्हणतात की, 'जबाबदार कर्ज देणे आणि वेळेवर डेटा इनसाइट्स (Data Insights) हे वाढ आणि जोखीम संतुलित करण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.'

असुरक्षित विभागांमधील वाढत्या जोखमींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. NBFCs चे वाढते महत्त्व, त्यांची निधी उभारणी आणि नियामक अनुपालन (Regulatory Compliance) हेही महत्त्वाचे घटक असतील. विशेषतः असुरक्षित रिटेल आणि मायक्रोफायनान्स (Microfinance) सेगमेंटमध्ये नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स (NPAs) वाढण्याची शक्यता काही विश्लेषकांना चिंता वाटते.

एकूणच, भारतीय क्रेडिट मार्केटमध्ये मजबूत वाढ दिसून येत आहे, पण शाश्वत विकासासाठी (Sustainable Growth) जोखीम व्यवस्थापनावर सातत्यपूर्ण लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.