FY2026 मध्ये भारताचा क्रेडिट कार्ड खर्च **12%** ने वाढून **₹23.6 ट्रिलियन** वर पोहोचला आहे. आर्थिक समावेशनात वाढ झाली असली तरी, व्याज भरणाऱ्या ग्राहकांची संख्या घटल्याने बँकांच्या नफ्यावर दबाव वाढला आहे.
भारताच्या डिजिटल पेमेंट क्षेत्राने एक नवा टप्पा गाठला आहे. जुलै 2026 पर्यंत देशात 1.03 अब्ज डेबिट कार्ड्स आणि 122.9 दशलक्ष क्रेडिट कार्ड्स चलनात आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) आर्थिक समावेशकता निर्देशांकाने (Financial Inclusion Index) मार्च 2026 मध्ये 70.0 चा स्तर गाठला असून, मागील वर्षाच्या 67.0 च्या तुलनेत ही मोठी झेप आहे.
बँकांच्या नफ्यावर सावट
व्यवहारांची संख्या वाढत असली तरी, याचा फायदा बँकांच्या तिजोरीपर्यंत पूर्णपणे पोहोचत नाहीये. याचे मुख्य कारण म्हणजे क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्या ग्राहकांपैकी जे ग्राहक शिल्लक रक्कम पुढे ढकलून त्यावर व्याज भरतात, अशा ग्राहकांचे प्रमाण 21% वरून थेट 11% वर खाली आले आहे. यामुळे बँकांच्या व्याजातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात (Interest Income) मोठी घट होत आहे.
नवीन कायद्याचे संकेत
ऑगस्ट 2026 मध्ये संसदेने 'टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल' मंजूर केले आहे. या कायद्यामुळे भविष्यात काही विशिष्ट UPI व्यापारी व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जरी सरकारने अद्याप दर निश्चित केले नसले, तरी या निर्णयाचा डिजिटल पेमेंट कंपन्या आणि बँकांच्या महसूल मॉडेलवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
गुंतवणुकीचा दृष्टिकोन
ग्रामीण भागात 'न्यू-टू-क्रेडिट' (नवीन कर्जदार) लोकसंख्येमध्ये बँका आपला विस्तार करत आहेत, मात्र तिथे जोखीम तपासणी करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. सायबर सुरक्षेचे धोकेही वाढले आहेत. आगामी तिमाही निकालांमध्ये बँकांचे क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलिओ आणि त्यांचा नफा टिकवण्याचे प्रयत्न कसे असतील, याकडे शेअर बाजार आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.