भारतातील बँक क्रेडिटने जुलै २०२६ मध्ये तब्बल **२२२.८ लाख कोटी रुपयांचा** टप्पा गाठला आहे. औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्राकडून वाढलेल्या मागणीमुळे ही वाढ **१९.३ टक्क्यांपर्यंत** पोहोचली असून, हा २६ महिन्यांतील उच्चांक आहे.
औद्योगिक क्षेत्राचा मोठा वाटा
जुलै २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, औद्योगिक क्षेत्रातील कर्जपुरवठा २१.६ टक्क्यांनी वाढून ४८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. यामध्ये मध्यम आकाराच्या उद्योगांचा वाटा सर्वाधिक म्हणजेच ३०.५ टक्के राहिला आहे. सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांनीही (MSME) २२.६ टक्के वाढ नोंदवली आहे, जे अर्थव्यवस्थेच्या औपचारिकतेचे (Formalization) लक्षण मानले जात आहे.
बँकांचे धोरण आणि जोखीम व्यवस्थापन
मोठ्या कंपन्या आता बँकेच्या कर्जाऐवजी कॉर्पोरेट बाँड मार्केटचा (Corporate Bond Markets) अधिक वापर करत आहेत. दुसरीकडे, रिटेल कर्जाचे प्रमाण ७१.८ लाख कोटी रुपये असले, तरी त्यात आता सावधगिरी पाहायला मिळत आहे. अनसिक्युअर्ड पर्सनल लोनऐवजी आता बँका होम लोन आणि वेईकल लोनसारख्या सिक्युअर्ड मालमत्तेवर लक्ष केंद्रित करत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी ही वाढ उत्साहवर्धक असली, तरी भविष्यात बँकांचे 'अॅसेट क्वालिटी' आणि 'मार्जिन स्टॅबिलिटी' कशी राहते, यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरेल.