भारताची 'बॅड बँक': पहिले पॅआउट्स झाले, पण कर्जांच्या वसुलीत मोठा 'हेअरकट'!

बॅड बँकेच्या हाती पहिले यश, पण...

नॅशनल अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) आणि तिची ऑपरेशनल शाखा IDRCL यांनी त्यांचे पहिले मोठे काम पूर्ण केले आहे. मेटेनेरे लिमिटेड (Metenere Ltd) आणि हेलिओस फोटो व्होल्टेइक (Helios Photo Voltaic) या दोन प्रमुख बुडीत कर्जांच्या (NPA) खात्यांचे रिझोल्यूशन (Resolution) यशस्वीरित्या पूर्ण करून विविध बँकांना तब्बल ₹330 कोटी वितरित केले आहेत. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) कडून मंजूर झालेल्या योजनेनुसार हे वितरण करण्यात आले आहे. ही रक्कम 15:85 योजनेअंतर्गत सिक्युरिटी रिसिट्स (SRs) च्या रिडेम्प्शनमधून (Redemption) आली आहे, ज्यात 15% रक्कम कॅश (Cash) आणि उर्वरित रक्कम सरकारी गॅरंटी असलेल्या SRs द्वारे दिली गेली. मेटेनेरेच्या प्रकरणातून बँकांना सुमारे ₹251 कोटी तर हेलिओसच्या प्रकरणातून ₹78 कोटी प्राप्त झाले आहेत.

वसुलीतील 'हेअरकट'ने उघड केला कठीण मार्ग

जरी हे वितरण एक प्रगतीचे पाऊल असले तरी, यामागील वास्तव अत्यंत चिंताजनक आहे. IDRCL ने मेटेनेरेचे एकूण ₹4,879 कोटी चे कर्ज केवळ ₹257 कोटी मध्ये विकत घेतले, म्हणजेच तब्बल 95% चा 'हेअरकट' (कर्जाच्या मूळ रकमेवर प्रचंड सूट). त्यानंतर Orissa Metaliks द्वारे ₹295 कोटी मध्ये झालेल्या रिझोल्यूशनमधून मूळ कर्जाच्या केवळ 6% इतकीच वसुली शक्य झाली. त्याचप्रमाणे, हेलिओस फोटो व्होल्टेइकचे ₹2,058 कोटी चे कर्ज NARCL ने केवळ ₹62 कोटी मध्ये विकत घेतले, जो 97% चा मोठा हेअरकट होता. यामुळे एकूण वसुली फक्त ₹92 कोटी (मूळ कर्जाच्या अंदाजे 4.5%) इतकीच झाली. हे आकडे स्पष्टपणे दर्शवतात की, 'रिझोल्यूशन' म्हणजे मिळवलेल्या मालमत्तांवर प्रचंड सूट देऊन अक्षरशः कवडीमोल भावाने वसुली करणे आहे. यातून बॅड बँक मॉडेलच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

ताणलेल्या मालमत्तांमधील कायदेशीर गुंतागुंत

IDRCL चे काम केवळ कर्ज विकत घेणे एवढेच नाही, तर त्यांना NCLT आणि पूर्वीच्या सुप्रीम कोर्टातील स्थगितींसारख्या गुंतागुंतीच्या कायदेशीर प्रक्रियांमधून मार्ग काढावा लागतो. मेटेनेरे आणि हेलिओसच्या रिझोल्यूशनसाठी अनेक कायदेशीर अडचणी दूर कराव्या लागल्या आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवून नवीन दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू कराव्या लागल्या. यावरून IDRCL ला बुडीत मालमत्ता व्यवस्थापित करताना येणाऱ्या प्रचंड ऑपरेशनल अडचणी स्पष्ट होतात, ज्या वैयक्तिक बँकांसाठी सोडवणे अनेकदा अशक्य होते.

NPA मध्ये सुधारणा आणि IBC चा संदर्भ

भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील एकूण NPA (Non-Performing Assets) चे प्रमाण मार्च 2018 मध्ये 11.2% च्या उच्चांकावरून मार्च 2024 पर्यंत 3.2% पर्यंत खाली आले आहे. या सुधारणेचे श्रेय आर्थिक सुधारणा, इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड (IBC) सारखे नियम आणि बँकांच्या वाढलेल्या जोखीम व्यवस्थापनाला जाते. IBC अंतर्गत, मार्च 2025 पर्यंत अंदाजे 36.6% ची वसुली दर प्राप्त झाला आहे. त्याच्या तुलनेत, NARCL/IDRCL द्वारे सुरुवातीला प्राप्त झालेले 4.5% ते 6% चे वसुली दर कमी वाटू शकतात, पण ही प्रक्रिया अजून सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे.

भविष्यातील आव्हाने आणि शक्यता

15% कॅश आणि 85% SRs ची रचना बँकांना तात्काळ लिक्विडिटी (Liquidity) देते, पण पाच वर्षांत रिझोल्यूशन पूर्ण न झाल्यास उर्वरित रकमेसाठी सरकारवर अवलंबून राहावे लागते. यामुळे सरकारी तिजोरीवर भार पडण्याचा धोका आहे. तज्ञांच्या मते, NARCL-IDRCL ज्या बँकांची NPA सोडवते, त्याच बँकांच्या मालकीचे असल्यामुळे, मालमत्ता त्वरित विकून सरकारच्या गॅरंटीचा फायदा घेण्याचा मोह होऊ शकतो, अंतिम वसुली मूल्याचा विचार न करता. तसेच, बँका आणि ARC (Asset Reconstruction Companies) यांच्यात किमतीच्या अपेक्षांमध्ये तफावत आहे. विश्लेषकांच्या मते, भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा केवळ बॅड बँक उपक्रमामुळे नसून, कंपन्यांची मजबूत ताळेबंद, कठोर अंडररायटिंग आणि उत्तम जोखीम व्यवस्थापन यामुळे झाली आहे. NARCL आणि IDRCL हे जुन्या ताळेबंदातील ताणलेल्या मालमत्ता व्यवस्थापित करण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत, पण त्यांची अंतिम यशस्विता ऑपरेशनल अडथळे दूर करणे, वसुली प्रक्रिया सुधारणे आणि सर्व भागधारकांसाठी मूल्य निर्मितीवर अवलंबून असेल.