भारताची जनरल इन्शुरन्स पेनेट्रेशन (Insurance Penetration) केवळ **१%** जीडीपी इतकी आहे, तर जागतिक सरासरी **४%** आहे. हा मोठा फरक विमा क्षेत्रासाठी एक मोठी संधी ठरू शकतो, जर कंपन्यांनी ग्राहकांचा दृष्टिकोन बदलला तर.
भारत आता $३.९२ ट्रिलियन जीडीपीच्या टप्प्यावर पोहोचला असला, तरी विमा क्षेत्रातील आकडेवारी चिंताजनक आहे. जागतिक स्तरावर ४% पेक्षा जास्त असलेल्या इन्शुरन्स पेनेट्रेशनच्या तुलनेत भारतात हे प्रमाण केवळ १% आहे. याचा अर्थ असा की, आपली अर्थव्यवस्था वाढत असली तरी मालमत्ता आणि व्यवसायांचे संरक्षण करण्यास आपण अद्याप मागे आहोत.
'खर्च' की 'सुरक्षा'?
भारतीय विमा बाजारात सध्या केवळ सक्तीची उत्पादने (Mandatory Products) जसे की मोटर इन्शुरन्स जास्त विकले जातात. ग्राहकांना इन्शुरन्स हा एक नकोसा 'खर्च' वाटतो, जो परतावा देत नाही. ही मानसिकता बदलणे हेच विमा कंपन्यांसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे.
क्लायमेट रिस्क आणि संधी
वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे आता 'फायनान्शिअल रेझिलियन्स'ची गरज अधोरेखित होत आहे. IRDAI ने '२०४७ पर्यंत सर्वांसाठी विमा' (Insurance for All by 2047) हे उद्दिष्ट ठेवले असून, यामुळे धोरणात्मक बदल घडण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
ICICI Lombard, Star Health आणि The New India Assurance सारख्या कंपन्यांसाठी ही एक मोठी संधी आहे. भविष्यात केवळ प्रीमियम ग्रोथ न पाहता, कोणत्या कंपन्या नॉन-मोटर सेगमेंटमध्ये (आरोग्य आणि मालमत्ता विमा) पोर्टफोलिओ डायव्हर्सिफाय करतात, डिजिटल डिस्ट्रिब्युशन वाढवतात आणि क्लेम रेशो नियंत्रित ठेवतात, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.