भारतीय वितरक आता केवळ म्युच्युअल फंड्सवर अवलंबून न राहता, PMS आणि AIF सारख्या प्रीमियम उत्पादनांकडे वळले आहेत. **₹43.3 लाख कोटींच्या** अवाढव्य PMS मार्केटमध्ये श्रीमंत गुंतवणूकदारांना आकर्षित करून महसूल वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.
भारतातील आर्थिक वितरण क्षेत्र सध्या एका मोठ्या बदलातून जात आहे. म्युच्युअल फंड्सच्या तुलनेत कमी मार्जिन असलेल्या व्यवसायाकडून वितरक आता पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस (PMS) आणि अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड्स (AIF) कडे आक्रमकपणे वळत आहेत. हाय-नेट-वर्थ (HNI) ग्राहकांना आकर्षित करून आपला व्यवसाय व्हॉल्यूम-आधारित मॉडेलवरून व्हॅल्यू-आधारित मॉडेलवर नेण्याचा हा प्रयत्न आहे.\n\n### बाजारातील आकडेवारी\nजून २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील PMS उद्योगाची मालमत्ता (AUM) ₹43.3 लाख कोटींवर पोहोचली आहे, तर AIF कडे ₹17.53 लाख कोटींची गुंतवणूक आली आहे. याव्यतिरिक्त, मागील आर्थिक वर्षात विमा क्षेत्राचा प्रीमियम ₹11.93 लाख कोटी इतका राहिला आहे, जे भारतीय गुंतवणूकदारांची वाढती आर्थिक भूक दर्शवते.\n\n### वितरकांसाठी संधी आणि आव्हाने\nम्युच्युअल फंड्समध्ये कमिशनवर मर्यादा असल्याने वितरक आता अधिक लवचिक फी स्ट्रक्चर असलेल्या PMS आणि AIF कडे झुकत आहेत. मात्र, हे बदल सोपे नाहीत. म्युच्युअल फंड्सच्या तुलनेत या उत्पादनांमध्ये जोखीम जास्त आहे आणि लिक्विडिटीची कमतरता असते. SEBI कडून या क्षेत्रावर आता कडक नजर ठेवली जात असून, नियमांचे पालन करण्यासाठी कंपन्यांना आता उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान आणि सक्षम कंप्लायन्स टीम्स उभ्या कराव्या लागत आहेत, ज्यामुळे त्यांचा खर्चही वाढला आहे.\n\n### पुढील दिशा\nमुंबईत नोव्हेंबरच्या शेवटी होणारा 'Moneycontrol FiDEX 2026' हा इव्हेंट या क्षेत्रातील आव्हानांवर चर्चा करण्यासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरणार आहे. वितरक ग्राहकांचे रिस्क प्रोफाईल आणि गुंतागुंतीची उत्पादने यांचा मेळ कसा घालतात, यावरच या नवीन बिझनेस मॉडेलचे यश अवलंबून असेल.