परदेशी शिक्षणासाठी कर्ज घेताना भारतीय विद्यार्थ्यांना चलन जोखमीचा सामना

परदेशी शिक्षणाचे वाढते संकट: चलन जोखीम वाढली

विदेशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासाचा खर्च कसा भागवायचा हा प्रश्न कठीण बनला आहे. परकीय चलन दरातील अस्थिरता आणि नोकरीच्या बाजारात होणारे बदल यामुळे शिक्षण कर्जाचे गणित बिघडले आहे. त्यामुळे, भारतीय बँकांकडून रुपयांमध्ये कर्ज घ्यावे की परदेशी संस्थांकडून परकीय चलनात, हा मोठा आर्थिक पेच कुटुंबांसमोर उभा आहे.

परकीय चलनातील कर्जाचा धोका

तज्ञांनी व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार, परकीय चलनात (उदा. डॉलर) घेतलेले कर्ज रुपयांमध्ये उत्पन्न मिळवत फेडणे हा सर्वात मोठा आर्थिक धोका आहे. समजा, एखाद्या विद्यार्थ्याने डॉलरमध्ये कर्ज घेतले आणि शिक्षणानंतर भारतात नोकरी सुरू केली, तर त्याला दुहेरी फटका बसू शकतो. कर्जाची रक्कम डॉलरमध्येच राहील, जी मजबूत चलन असल्याने जास्त असेल, तर कमाई रुपयांमध्ये होईल, ज्याचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत कमी होऊ शकते.

परदेशी बँकांकडून कर्ज: फायदे आणि तोटे

परदेशातील बँकांकडून कर्ज घेतल्यास, तेथील स्थानिक चलनातच परतफेड करावी लागते. यामुळे, शिक्षणानंतर तिथेच नोकरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी चलन जोखीम कमी होते. तसेच, या कर्जाची परतफेडीची मुदत भारतात मिळणाऱ्या 10 ते 15 वर्षांपेक्षा जास्त असू शकते, ज्यामुळे मासिक हप्ते कमी होऊ शकतात. परदेशी बँकांकडून कर्ज घेतल्यास स्थानिक क्रेडिट हिस्ट्री (Credit History) तयार होण्यास मदत होते, जी तिथेच स्थायिक होऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरते. मात्र, परदेशी बाजारातील बदलत्या व्याजदरांची (Interest Rates) जोखीम आणि कठोर पात्रता निकष हे यातील मोठे तोटे आहेत.

व्याजदर आणि इतर धोके

भारतातील शिक्षण कर्जाचे फ्लोटिंग व्याजदर सध्या 10% ते 14% पर्यंत आहेत. याउलट, परदेशी खाजगी विद्यार्थी कर्जाचे व्याजदर 14% पेक्षाही जास्त असू शकतात. यासोबतच, भारतात महागाईचा धोका आणि अमेरिका व इतर लोकप्रिय देशांमध्ये व्हिसा (Visa) आणि वर्क परमिट (Work Permit) नियमांमध्ये होणारे बदल हे सुद्धा विचारात घेणे आवश्यक आहे. या बदलांमुळे शिक्षणानंतर लगेच नोकरी मिळण्याची शक्यता कमी होते, ज्यामुळे परकीय चलनात मोठे कर्ज डोक्यावर राहण्याची भीती वाढते.

भविष्यातील उपाययोजना

या परिस्थितीत, अनेक कुटुंबे केवळ भविष्यातील चलन दरांचा अंदाज लावण्याऐवजी, चलन विनिमय दरातील चढ-उतारांना तोंड देण्यासाठी आर्थिक तरतूद (Financial Cushion) करण्यावर भर देत आहेत. यासाठी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) व्याजदर धोरणांमधील बदल आणि अमेरिका व इतर प्रमुख देशांतील इमिग्रेशन (Immigration) व वर्क ऑथोरायझेशन (Work-Authorization) धोरणांवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.