FY26 मध्ये एज्युकेशन लोनच्या अर्जांमध्ये **१७.८%** वाढ झाली आहे. व्हिसा धोरणांमुळे भारतीय विद्यार्थी आता अमेरिका आणि कॅनडाऐवजी युरोप आणि ऑस्ट्रेलियाला पसंती देत आहेत, ज्यामुळे बँका आणि NBFCs आपल्या रिस्क मॉडेल्समध्ये बदल करत आहेत.
डेस्टिनेशनमध्ये मोठा बदल
भारतीय विद्यार्थ्यांच्या पसंतीच्या देशांत मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. गेल्या काही काळात अमेरिका आणि कॅनडा हे शिक्षणासाठी प्रमुख केंद्र होते, परंतु आता विद्यार्थी ऑस्ट्रेलिया, आयर्लंड आणि जर्मनीकडे वळत आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे या देशांमधील अधिक स्थिर इमिग्रेशन नियम आणि अभ्यासानंतर मिळणाऱ्या नोकरीच्या स्पष्ट संधी.
बँकिंग क्षेत्रातील धोरणात्मक बदल
या बदलामुळे लेंडर्सना कर्ज देण्याच्या पद्धतीत बदल करावा लागत आहे. पूर्वी कर्ज मंजुरीसाठी मालमत्तेची तारण (Collateral) अनिवार्य असायची, परंतु आता NBFCs 'मेरिट-बेस्ड' (Merit-based) अंडररायटिंगवर भर देत आहेत. यामध्ये विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक रेकॉर्ड, विद्यापीठाचे रँकिंग आणि भविष्यातील उत्पन्नाची क्षमता पाहून कर्जाचा निर्णय घेतला जात आहे.
मार्केटची स्थिती आणि आर्थिक आकडेवारी
देशातील एकूण एज्युकेशन लोन पोर्टफोलिओ FY26 मध्ये ₹८.५८ लाख कोटींवर पोहोचला आहे. NBFCs साठी या सेगमेंटमधील AUM (Assets Under Management) २०% ने वाढण्याची शक्यता आहे. हे दर्शवते की परदेशात शिक्षणाची मागणी कायम आहे, मात्र आता ती नवीन बाजारपेठांकडे सरकत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके (Key Risks)
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, नवीन देशांमधील रोजगाराची स्थिती आणि तिथे बदलणारे व्हिसा नियम हे कर्जाच्या परतफेडीवर परिणाम करू शकतात. याव्यतिरिक्त, चलनातील चढ-उतार (Currency Risk) आणि भारतीय रुपयाचे मूल्य कमी होणे यामुळे विद्यार्थ्यांवर कर्जाचा बोजा वाढू शकतो. आगामी काळात बँकांच्या 'नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स' (NPA) पातळीवर लक्ष ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.