बुधवारी झालेल्या ट्रेझरी बिल लिलावात १८२-दिवसीय आणि ३६४-दिवसीय ट्रेझरी बिल यील्ड्स (Yields) अनुक्रमे **६.२९%** आणि **६.४९%** पर्यंत पोहोचले आहेत. महागाईच्या चिंतेमुळे आणि RBI कडून व्याजदर वाढीच्या अपेक्षेने ही वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
बुधवारी, १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या लिलावात भारताच्या अल्पमुदतीच्या सरकारी कर्ज घेण्याचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. १८२-दिवसीय ट्रेझरी बिल ६.२९% यील्डवर विकले गेले, तर ३६४-दिवसीय इन्स्ट्रुमेंटचे यील्ड ६.४९% पर्यंत वधारले. गेल्या १८ महिन्यांतील ही सर्वोच्च पातळी असून, बाजाराचा व्याजदरांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत असल्याचे यातून स्पष्ट होते.\n\n### RBI चे धोरण आणि बाजाराचा कल\nRBI सध्या आपल्या 'मॉनिटरी पॉलिसी'वर ठाम आहे. ५.५०% च्या रेपो रेटवर (Repo Rate) स्थिर असतानाही, मार्केटने अल्पमुदतीच्या साधनांसाठी अधिक प्रीमियमची मागणी केली आहे. सहा महिने आणि एक वर्षाच्या नोट्सचा स्प्रेड (Spread) अनुक्रमे ७९ आणि ९९ बेसिस पॉईंट्सपर्यंत पोहोचला आहे, जे नोव्हेंबर २०२२ नंतर पहिल्यांदाच पाहायला मिळाले. गुंतवणूकदार आता 'हायर-फॉर-लॉन्गर' (Higher-for-Longer) व्याजदर धोरणाची तयारी करत आहेत.\n\n### बॉण्ड आणि इक्विटी मार्केटवर परिणाम\nसरकारी सिक्युरिटीजचे यील्ड वाढल्यामुळे बॉण्डच्या किमती घसरण्याची शक्यता असते, ज्याचा थेट फटका डेट म्युच्युअल फंड्सला बसू शकतो. १०-वर्षांच्या सरकारी सिक्युरिटीचे यील्ड ७.४१% च्या आसपास स्थिरावले आहे, ज्यामुळे बॉण्ड यील्ड कर्व्ह सपाट (Flattening) होत आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि महागाईच्या दबावामुळे इक्विटी मार्केटमध्येही अस्थिरता वाढू शकते. जसा 'रिस्क-फ्री' परतावा वाढतो, तशी गुंतवणूकदारांची शेअर बाजाराकडून अधिक परताव्याची अपेक्षा वाढते, ज्यामुळे कंपन्यांच्या व्हॅल्युएशनवर दबाव येऊ शकतो.\n\nआगामी काळात महागाईचे आकडे आणि RBI च्या भूमिकेकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.